भारत-चीन के बीच पिघलने लगी बर्फ की दीवारें, वर्षों से चल रहा सैन्य गतिरोध होगा खत्म,पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति

भारत-चीन के बीच जमी बर्फ की दीवारें धीरे-धीरे पिघलने लगी हैं. भारत और चीन के बीच 2020 से ही सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है. 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, और उम्मीद की जा रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हो सकती है. इस संभावित मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्तों को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है.

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा की कि भारत और चीन के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर सहमति बन गई है. मिस्त्री ने कहा कि हम चीन के साथ चर्चा किए जा रहे मुद्दों पर सहमति पर पहुंच गए हैं.

क्या कहा विक्रम मिस्त्री ने

मिस्त्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर एक समझौता हुआ है. इससे सैनिकों की वापसी हो रही है और 2020 से इन क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों का समाधान हो रहा है. विदेश सचिव ने कहा कि सीमा पर बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी वार्ताकार पिछले कई हफ्तों से संपर्क में हैं. यह समझौता कथित तौर पर देपसांग और डेमचोक क्षेत्र में पेट्रोलिंग व्यवस्था से संबंधित है.

पूर्वी लद्दाख में 2020 में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी. इस झड़प में भारत और चीन, दोनों देशों के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी. भारत और चीन के इस समझौते के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए कजान जाने वाले हैं.

क्या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी-शी जिनपिंग की होगी मुलाकात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी या नहीं, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि दोनों नेता शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं. 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है.

इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे. ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, और अब इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं.