8th Pay Commission: DA बढ़ोतरी में इस बार खुलेगी किस्मत! जानें कैसे ज्यादा सैलरी बढ़ने के चांस, 7वें ने किया निराश

Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रहा है. मौजूदा सातवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते यानी DA की बढ़ोतरी की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी धीमी रही है. यही कारण है कि आने वाले समय में वेतन में असरदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. DA का सीधा संबंध महंगाई से होता है और नया वेतन आयोग लागू होते ही इसे शून्य कर दिया जाता है. इस बार कम DA स्तर कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

7वें वेतन आयोग में DA क्यों रहा सुस्त

सातवें वेतन आयोग के दौरान DA की वृद्धि अब तक सबसे धीमी रही है. वर्तमान में DA मूल वेतन का लगभग 58 फीसदी है. मार्च में संशोधन के बाद इसके 60 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके मुकाबले 6वें वेतन आयोग के समय DA 125 फीसदी तक पहुंच गया था. कोरोना काल में DA पर रोक इसकी बड़ी वजह रही.

DA कैसे तय होता है

DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है. मार्च और अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है. बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों की आय को सुरक्षित रखना होता है. महंगाई दर कम रहने पर DA की बढ़ोतरी भी सीमित रहती है.

8वां वेतन आयोग कब तक आएगा

आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ है. इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में इसकी सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है. तब तक DA में कम से कम तीन बार और बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान है कि DA करीब 70 फीसदी तक पहुंच सकता है.

पुराने वेतन आयोग से क्या सीख मिलती है

छठे वेतन आयोग के अंत में कर्मचारियों को DA का बड़ा फायदा मिल रहा था. लेकिन सातवां वेतन आयोग लागू होते ही DA 0 कर दिया गया. इसके कारण वास्तविक वेतन बढ़ोतरी उतनी ज्यादा नहीं दिखी जितनी कागजों पर नजर आई. कुल वेतन में बढ़ोतरी सीमित रही.

कम DA से कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा

जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो DA शून्य हो जाता है. यदि पहले से DA कम हो तो नई बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का असर ज्यादा दिखता है. इसी वजह से आठवें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर सीमित भी रहा तो भी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है.

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कर्मचारियों के लिए क्या है मतलब

मौजूदा स्थिति में DA पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले काफी कम है. यही वजह है कि आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बेहतर राहत मिलने की उम्मीद है. खास तौर पर रियल सैलरी ग्रोथ इस बार ज्यादा मजबूत हो सकती है.