8वें वेतन आयोग की अगर ये मांग हुई पूरी, तो ₹6 लाख हो जाएगी सैलरी, चपरासी से लेकर अफसर को होगा बंपर फायदा
8th Pay Commission को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है. कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये से बढ़ाकर 54000 रुपये और अधिकतम सैलरी 6 लाख रुपये तक करने का सुझाव दिया है. इसके साथ ही न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अनुपात 1 से 8 या 1 से 9 रखने का प्रस्ताव है. अगर यह लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों की आय में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है. ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 25 फरवरी से नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों से जुड़े सुझावों पर चर्चा हो रही है. कर्मचारी संगठनों ने सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. अगर ये सुझाव लागू होते हैं, तो कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी में बड़ी बदलाव हो सकता है. खास तौर पर अधिकतम सैलरी 6 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है.
कितना हो सकती है अधिकतम सैलरी
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑरगेनाइजेशन ने ड्राफ्टिंग कमेटी को सुझाव दिया है कि अधिकतम सैलरी को 657300 रुपये से 812500 रुपये तक किया जाए. यह प्रस्ताव नए फिटमेंट फैक्टर और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के आधार पर दिया गया है. अगर यह लागू होता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यह कदम सैलरी स्ट्रक्चर को अधिक संतुलित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है.
न्यूनतम सैलरी कितनी बढ़ सकती है
कर्मचारी संगठन ने न्यूनतम सैलरी को मौजूदा 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 54 हजार रुपये करने का सुझाव दिया है. इसके लिए फिटमेंट फैक्टर तीन रखने की सिफारिश की गई है. इससे एंट्री लेवल कर्मचारियों की इनकम में बड़ी ग्रोथ होगी. सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी. यह कदम महंगाई और लाइफस्टाइल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर सुझाया गया है.
सैलरी के बीच अंतर कम करने की तैयारी
संगठन ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का रेशियो 1 से 8 या 1 से 9 के बीच रखा जाए. अभी 7th Pay Commission में यह रेशियो 1 से 14 था, जिससे सैलरी में काफी असमानता थी. नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस अंतर को कम करना और सैलरी सिस्टम को अधिक न्यायसंगत बनाना है. इससे सभी स्तर के कर्मचारियों को बैलेंस बेनेफिट मिल सकेगा.
मल्टी लेवल फैक्टर का प्रस्ताव
8वें वेतन आयोग के लिए फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑरगेनाइजेशनने मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अलग-अलग पे लेवल के अनुसार 3.00 से 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है. यह प्रस्ताव Akroyd Formula पर आधारित है, जो चार सदस्यीय परिवार की जरूरी जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय करता है. Financial Express के अनुसार, इस प्रस्ताव के लागू होने पर लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 54000 रुपये और अधिकतम वेतन 812500 रुपये तक पहुंच सकता है.
| Pay Level | Proposed Fitment Factor | Expected Basic Salary Range |
|---|---|---|
| Levels 1 to 5 | 3.00 | 54000 रुपये से 87600 रुपये |
| Levels 6 to 12 | 3.05 से 3.10 | 108000 रुपये से 244300 रुपये |
| Levels 13 to 15 | 3.05 से 3.15 | 361500 रुपये से 574000 रुपये |
| Levels 16 to 18 | Up to 3.25 | 657300 रुपये से 812500 रुपये |
ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करेगी अंतिम प्रस्ताव
ड्राफ्टिंग कमेटी एक सप्ताह तक बैठक कर सभी सुझावों की समीक्षा करेगी और अंतिम मेमोरेंडम तैयार करेगी. इसके बाद यह मेमोरेंडम 8th Pay Commission को सौंपा जाएगा. Commission इन सुझावों के आधार पर अंतिम सिफारिश तैयार करेगा. इसके अलावा Commission ने Director और Under Secretary जैसे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इससे संकेत मिलता है कि Commission तेजी से काम कर रहा है और आने वाले समय में बडे़ फैसले सामने आ सकते हैं.
