8th Pay Commission Salary Calculator: 8वें वेतन आयोग का ऐलान, जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

8th Pay Commission Salary Calculator: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है, इसके तहत केंद्र कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों को फिर से निर्धारित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है. लेकिन इसके बाद कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए ये जानते हैं.

बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है. परंपरा के अनुसार, हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जा सके. नई घोषणा के बाद अब 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी.

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

हर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होता है. यह तय करता है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.67 करने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया.

अब 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.

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अनुमानित बेसिक सैलरी

फिलहाल कुछ फाइनल नहीं हुआ है लेकिन क्लियरटैक्स ने एक अनुमान लगाया है कि कितनी बेसिक सैलरी हो सकती है:

1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है महंगाई भत्ता दर

1 जनवरी, 2026 से, महंगाई भत्ता (डीए) 20% बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में, 1 जनवरी, 2024 से डीए की दर 50% है. अभी भी 1 जुलाई, 2024, 1 जनवरी, 2025, 1 जुलाई, 2025 और 1 जनवरी, 2026 को चार किश्तें बाकी हैं. इन किश्तों के आधार पर, 1 जनवरी, 2026 को डीए की दर 70% तक पहुंच सकती है.

8वें वेतन आयोग का पहले से था दबाव

बता दें कि, कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श मशीनरी (NC-JCM) ने जुलाई और अगस्त 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा था. इस महीने की शुरुआत में, कर्मचारी यूनियनों ने वित्त सचिव से मिलकर इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की अपील की थी.

फिलहाल महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. इसके अलावा जीवन-यापन की बढ़ती लागत, और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं. सरकार पर नए वेतन आयोग के गठन का दबाव पहले से ही बढ़ रहा था ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सही समय पर राहत मिल सके.

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार उम्मीद कर रहे थे और अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया है.