Ghaziabad हरनंदीपुर टाउनशिप में शामिल होंगे ये 8 गांव, जमीन अधिग्रहण जल्द, जानें कैसा होगा नया शहर

Harnandipuram Township Project In Ghazibad: गाजियाबाद निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक सौगात लेकर आ रही है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने प्रस्तावित हरनंदीपुरम टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे के पास इस प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के उद्देश्य से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए एक प्राइवेट कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है. उम्मीद है कि दो महीने के भीतर DPR का पहला फेज पूरा हो जाएगा.. अप्रैल महीने में कंसल्टेंट को शामिल करने के लिए टेंडर जारी किया गया था और इसके बाद प्राइवेट कंसल्टेंट को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है.

400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा हरनंदीपुरम

हरनंदीपुरम टाउनशिप की नींव नवंबर 2024 में रखी गई थी. 99acres की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपये देने का वादा किया था. कुल फंड का लगभग 75 फीसदी हिस्सा जमीन अधिग्रहण और टाउनशिप के प्रारंभिक विकास के लिए उपयोग किया जाएगा.

जमीन अधिग्रहण में खर्च होंगे 15,000 करोड़

टाउनशिप के लिए आठ गांवों की 521 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई गई थी. 99acres की ही रिपोर्ट के अनुसार, भूमि अधिग्रहण में लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राज्य सरकार इसका 50 फीसदी मुख्यमंत्री की शहरी विस्तार योजना के तहत देगी और बाकी 50 फीसदी GDA देगा.

इन गांवों से खरीदी जाएगी जमीन

डीपीआर के साथ ही GDA ने टाउनशिप के लिए किसानों से जमीन खरीदने का काम शुरू कर दिया है. नगला फिरोजपुर मोहन, चम्पतनगर, मथुरापुर, शमशेर और भनैड़ा खुर्द समेत कई गांवों से भूमि खरीदी जानी है. गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संचालित की जाएगी. इस समिति में GDA के उपाध्यक्ष, एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एक तहसील‑स्तरीय अधिकारी और स्टांप विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल होंगे.

RRTS और एक्सप्रेस-वे भी होंगे नजदीक

प्रस्तावित टाउनशिप दिल्ली-मेरठ रोड और आरआरटीएस कॉरिडोर के पास है. इससे मेट्रो और आरआरटीएस तक पहुंच आसान हो जाएगी. हरनंदीपुरम टाउनशिप को दिल्ली से जोड़ने में हिंडन एलिवेटेड रोड का 2 किमी लंबा हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो इसे यूपी गेट, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और NH-9 से जोड़ेगा

भूमि अधिग्रहण के विवरण

जीडीए ने भूमि अधिग्रहण के लिए दो तरीकों का चयन किया है. 

• आपसी सहमति – जीडीए उचित दरें निर्धारित करने के लिए जमीन के मालिक के साथ बातचीत करेगा.
• भूमि अधिग्रहण अधिनियम – अगर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act) के तहत जमीन अधिग्रहण करेगी.