उत्तर प्रदेश को मिली बड़ी सौगात, अब आपस में जुड़ेंगे आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे; 4775 करोड़ रुपये होगा खर्च

Uttar Pradesh New Expressway: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां कई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है, वहीं कुछ पर काम जारी है. अब नोएडा से बुंदेलखंड और बलिया-गाजीपुर जैसे क्षेत्रों तक एक्सप्रेसवे के जरिए लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर कितना खर्च होगा और यह अब तक बने अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में खास क्यों है.

4,775 करोड़ रुपये होगा खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. 4,775 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए एक्सप्रेसवे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है. यह नया एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा.

क्या होगी विशेषता

49.96 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. यह परियोजना EPC (Engineering, Procurement and Construction) मॉडल पर आधारित होगी, और इसकी पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी.

यह एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, गंगा (निर्माणाधीन), बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा. इसके माध्यम से लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी.

मिलेगा रोजगार का अवसर

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही यह उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे ग्रिड को और अधिक मजबूत बनाएगा, जिससे राज्य में व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को व्यापक लाभ होगा.

यह भी पढ़ें: अनिल अंबानी के शेयरों में हड़कंप, RPower और RInfra में भारी गिरावट; जानें कितने टूटे शेयर

कब तक होगा निर्माण

सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने का संकल्प लिया है, हालांकि फिलहाल निर्माण की समयसीमा घोषित नहीं की गई है. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अन्य प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से कार्य कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बनाया जा सके.