Hindustan Zinc में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 5000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी; 6 फीसदी तक टूटे शेयर

Hindustan Zinc Stake Sale: केंद्र सरकार एक बार फिर विनिवेश के जरिये रेवेन्यू जुटाने की तैयारी में है. सरकार Hindustan Zinc में अपनी 2 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है. इस सौदे से सरकार को करीब 5000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला निवेश और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM इस प्रोसेस को जून या जुलाई में शुरू कर सकता है. हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और अंतिम फैसला होना बाकी है. यह खबर के आने के बाद कंपनी के शेयरों में 6 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है.

2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार Hindustan Zinc में अपनी 2 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग बना रही है. इस बिक्री से करीब 5000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं. DIPAM इस प्रोसेस को जल्द शुरू करना चाहता है. हालांकि हिस्सेदारी की सटीक मात्रा और बिक्री का समय बाजार की स्थिति को देखते हुए बदला भी जा सकता है. सरकार ने इस सौदे के लिए कई प्रमुख ब्रोकरेज और निवेश सलाहकार कंपनियों को नियुक्त किया है.

हाल के महीनों में तेजी से हुआ विनिवेश

सरकार हाल के समय में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रेवेन्यू बढाने पर जोर दे रही है. पिछले सप्ताह Coal India में 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 4500 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. इसके बाद NHPC में 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर भी सरकार ने अच्छी रकम हासिल की. इसके अलावा LIC में भी 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है, जिससे लगभग 10000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं.

Hindustan Zinc के शेयरों में आई मजबूत तेजी

सरकार ने पिछली बार नवंबर में Hindustan Zinc की 1.6 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी. उस समय शेयर का भाव 505 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. तब से अब तक कंपनी के शेयर करीब 14 फीसदी चढ़ चुके हैं. शेयरों में आई इस तेजी से सरकार की बची हुई हिस्सेदारी का प्राइस भी काफी बढ़ गया है. यही वजह है कि मौजूदा समय को हिस्सेदारी बिक्री के लिए अनुकूल माना जा रहा है.

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कंपनी में किसके पास कितनी हिस्सेदारी

मार्च 2026 के अंत तक Vedanta कंपनी के पास Hindustan Zinc में 60.71 फीसदी हिस्सेदारी थी, जिससे वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है. वहीं केंद्र सरकार के पास 27.92 फीसदी हिस्सेदारी मौजूद है. यदि सरकार 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचती है तो उसकी हिस्सेदारी और कम हो जाएगी. इसके बावजूद सरकार कंपनी में एक महत्वपूर्ण शेयरधारक बनी रहेगी.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.