ग्रीनलैंड विवाद से बढ़ा तनाव, EU- US ट्रेड डील पर खतरा; यूरोपीय संसद लगा सकती है रोक

EU-US Trade Deal: यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और टैरिफ फैसलों के बाद अब यूरोपीय संसद कड़ा रुख अपनाने जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार EU आज अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील की मंजूरी प्रक्रिया को सस्पेंड करने का ऐलान कर सकती है. यह फैसला दोनों पक्षों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकता है. बाजारों पर भी इसका असर दिखने लगा है. निवेशकों में ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ रही है.

ग्रीनलैंड मुद्दे पर बढ़ा विवाद

ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा ने यूरोप को नाराज कर दिया है. EU का मानना है कि यह उसके सदस्य देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है. इसी मुद्दे पर अमेरिका ने आठ यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की. EU इसे दबाव बनाने की रणनीति मान रहा है. इसी कारण अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है.

EU-US ट्रेड डील क्या थी

EU और अमेरिका के बीच जुलाई में एक अहम ट्रेड डील हुई थी. इस समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ को 30 से घटाकर 15 किया गया था. बदले में EU ने अमेरिका में निवेश और निर्यात बढ़ाने पर सहमति दी थी. इस डील से दोनों के बीच तनाव कम हुआ था. लेकिन इसे लागू करने के लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी जरूरी है. मौजूदा हालात में यह मंजूरी मुश्किल मानी जा रही है.

यूरोपीय संसद का रुख

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संसद के प्रभावशाली नेता मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि फिलहाल डील को मंजूरी देना संभव नहीं है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लैंगे ने भी डील को रोकने की बात कही है. उनका कहना है कि टैरिफ को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना EU-US व्यापार संबंधों को कमजोर करता है. समिति की सहमति के बिना डील आगे नहीं बढ़ सकती.

बाजारों पर दिखा असर

EU के इस संभावित फैसले से वैश्विक बाजारों में हलचल मची है. अमेरिका और यूरोप दोनों जगह शेयर बाजार कमजोर खुले हैं. निवेशकों को डर है कि ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है. अगर जवाबी टैरिफ लगे तो महंगाई और व्यापार लागत बढ़ सकती है.

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आगे क्या कर सकता है EU

EU सिर्फ डील रोकने तक सीमित नहीं रह सकता. पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी गुड्स और सर्विस पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है. पहले इस कार्रवाई को रोका गया था लेकिन अब छूट की डेडलाइन खत्म होने वाली है. अगर डील रद होती है तो फरवरी से नए टैरिफ लागू हो सकते हैं. इससे दुनिया के दो सबसे बडे ट्रेड पार्टनर आमने सामने आ सकते हैं.