ईरान-अमेरिका के बीच 45 दिन के सीजफायर पर बातचीत, तेहरान के सामने रखी गई 2 शर्तें, मध्यस्थों को क्या है डर?

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब कूटनीतिक हल तलाशने की कोशिशें तेज हो गई हैं. जंग के बढ़ते खतरे और बड़े सैन्य टकराव की आशंका के बीच अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के बीच 45 दिन के संभावित सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही है. हालांकि, इस पूरी कवायद के बीच ईरान ने ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इन दावों को खारिज कर दिया है.

45 दिन के सीजफायर पर बातचीत, लेकिन उम्मीद कम

अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, इजरायल और क्षेत्रीय सूत्रों ने दावा किया है कि एक संभावित 45 दिन के सीजफायर पर चर्चा हो रही है, जो आगे चलकर स्थायी शांति समझौते का आधार बन सकता है.

हालांकि, इन सूत्रों का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी आंशिक समझौते तक पहुंचने की संभावना काफी कम है. इसके बावजूद यह कोशिश आखिरी मौका मानी जा रही है, जिससे बड़े स्तर पर युद्ध के विस्तार को रोका जा सके.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ऊर्जा और बिजली संयंत्रों पर बड़े हमले हो सकते हैं, जिसके जवाब में खाड़ी देशों के तेल और पानी के ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है.

ट्रंप की डेडलाइन और कूटनीतिक दबाव

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी समयसीमा सोमवार को खत्म होनी थी. लेकिन रविवार को उनके एक पोस्ट से ये कयास लगाए जाने लगा कि शायद उन्होंने खुद डेडलाइन करीब 20 घंटे बढ़ाकर मंगलवार रात 8 बजे (ET) तक कर दिया.

ट्रंप ने Axios से बातचीत में कहा कि अमेरिका “गंभीर बातचीत” (deep negotiations) में है और डेडलाइन से पहले समझौते की संभावना है. हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर डील नहीं होती, तो “वहां सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा.”

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान को कई प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन अब तक तेहरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है.

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दो चरणों में समझौते की रूपरेखा

Axios की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यस्थ- जिनमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये शामिल हैं, दो चरणों में समझौते की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं. पहले चरण में 45 दिन का सीजफायर होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है. इस दौरान स्थायी समझौते की शर्तों पर बातचीत जारी रहेगी.

दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने का समझौता किया जाएगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि होर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना और ईरान के उच्च स्तर के यूरेनियम के मुद्दे का समाधान अंतिम समझौते का हिस्सा हो सकता है.

पर्दे के पीछे कैसे चल रही बातचीत

चार सूत्रों के मुताबिक, यह बातचीत सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थों के जरिए हो रही है. अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच संदेशों का आदान-प्रदान भी हो रहा है.

मध्यस्थ इस बात पर काम कर रहे हैं कि ईरान शुरुआती चरण में कुछ “विश्वास बहाली” (confidence-building) कदम उठाए, जैसे होर्मूज स्ट्रेट को आंशिक रूप से खोलना या यूरेनियम स्टॉक पर कुछ रियायत देना.

हालांकि, दो सूत्रों ने साफ कहा कि ईरान इन दोनों मुद्दों को अपना सबसे ताकतवर सौदेबाजी हथियार मानता है और सिर्फ 45 दिन के सीजफायर के बदले इन्हें पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है.

ईरान का सख्त रुख, दावे से इनकार

जहां एक ओर यह बातचीत जारी है, वहीं ईरान सार्वजनिक तौर पर सख्त रुख बनाए हुए है. टीवी9 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 45 दिन के सीजफायर से जुड़े दावों को खारिज कर दिया है.

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मध्यस्थों का मानना है कि आने वाले 48 घंटे बेहद निर्णायक हो सकते हैं. एक सूत्र के मुताबिक, अगर अमेरिका-इजरायल हमला करते हैं, तो ईरान की प्रतिक्रिया खाड़ी देशों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है. उन्हें डर है कि, ईरान जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों के तेल और पानी के ढांचे को निशाना बना सकता है, जिससे व्यापक तबाही हो सकती है.