MGNREGA की जगह 1 जुलाई से लागू होगा नया VB G RAM G Act, केंद्र सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

VB G RAM G Act: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई से पूरे देश में नया Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin यानी VB G RAM G Act लागू किया जाएगा. इसके साथ ही Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act यानी MGNREGA को खत्म कर दिया जाएगा. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है. सरकार का कहना है कि नए कानून से गांवों में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि पुराने काम और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे.

1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा नया कानून

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि नया VB G RAM G Act 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. यह कानून मौजूदा मनरेगा योजना की जगह लेगा. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. मंत्रालय ने दावा किया कि नए स्ट्रक्चर से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.

MGNREGA को किया जाएगा समाप्त

सरकार ने साफ किया है कि Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 को समाप्त कर नए कानून से बदला जाएगा. हालांकि सरकार ने यह भरोसा भी दिया है कि बदलाव के दौरान मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. 30 जून तक चल रहे सभी पुराने काम नए सिस्टम में जारी रहेंगे. यानी जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उन्हें रोका नहीं जाएगा और मजदूरों को काम मिलता रहेगा.

पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य

सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के MGNREGA जॉब कार्ड e KYC के जरिए सत्यापित हैं, वे फिलहाल मान्य बने रहेंगे. नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक इन्हीं कार्ड का यूज किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. इसके अलावा जिन लोगों का e KYC अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी रोजगार देने से मना नहीं किया जाएगा.

पंचायत स्तर पर जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन

मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों के पास अभी जॉब कार्ड नहीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रहेगा. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर रोजगार से वंचित न रहे. इसके लिए पंचायतों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. सरकार ने ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बदलाव का सबसे मजबूत स्तंभ बताया है और कहा है कि इनके जरिए रोजगार और विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कैबिनेट ने गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल किया तय, एविएशन और MSMEs के लिए 18100 करोड़ की क्रेडिट योजना को मंजूरी

शिकायत व्यवस्था के नए नियम आएंगे

सरकार ने बताया कि मजदूरी भुगतान, शिकायत निवारण, फंड आवंटन और अन्य बदलावों से जुड़े नए नियम तैयार किए जा रहे हैं. इन नियमों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद इन्हें जनता की राय के लिए जारी किया जाएगा.