31 जुलाई तक बढ़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी, सरकार ने टारगेट भी बढ़ाया

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) पर मिलने वाली सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है, जबकि ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए यह अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है. इस फैसले का मकसद देश में स्वच्छ और सस्ती परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है.

योजना में कितना खर्च और क्या है लक्ष्य?

The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, PM E-DRIVE योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए तय कुल 1,772 करोड़ रुपये के बजट में से अब तक 1,259.91 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. यह दिखाता है कि इस सेगमेंट में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है. सरकार ने e-2W के लक्ष्य को भी बढ़ाया है. पहले जहां इस योजना के तहत 1.4 मिलियन वाहनों का लक्ष्य था, अब इसे बढ़ाकर 2.48 मिलियन कर दिया गया है.

बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक लगभग 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिक चुके हैं. वहीं, बड़े इलेक्ट्रिक तीनपहिया (e-3W) सेगमेंट में प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. यहां 1,59,862 के लक्ष्य के मुकाबले 1,62,981 वाहन बिक चुके हैं, यानी लक्ष्य से ज्यादा बिक्री हुई है.

ई-रिक्शा और ई-कार्ट में क्यों सुस्ती

इसके उलट, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सेगमेंट में प्रदर्शन कमजोर रहा है. अब तक इस कैटेगरी में 10 फीसदी से भी कम लक्ष्य हासिल हो पाया है. यही वजह है कि सरकार ने इस सेगमेंट के लिए फंड में कटौती कर दी है. पहले जहां इस कैटेगरी के लिए 192 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अब इसे घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

हालांकि, लक्ष्य को थोड़ा बढ़ाकर 36,462 से 39,034 यूनिट कर दिया गया है, लेकिन बजट कटौती से यह संकेत मिलता है कि सरकार को इस सेगमेंट में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है.

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