Budget 2026: महिलाओं की फाइनेंशियल आजादी का ब्लूप्रिंट, मिलेगा अलग क्रेडिट कार्ड और सस्ता लोन

Budget 2026: केंद्र सरकार बजट 2026 में महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने पर खास फोकस कर सकती है. सरकार का मानना है कि अगर महिलाओं को आसान कर्ज, बेहतर बीमा और बैंकिंग सुविधाएं मिलें, तो वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकती हैं. इसी सोच के तहत सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है.

इसका सीधा फायदा महिलाओं के जनधन खातों से जुड़ेगा. मकसद है कि हर महिला को बैंकिंग, बीमा और क्रेडिट की सुविधाएं आसानी से मिलें. साथ ही बीमा क्लेम और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए. बजट 2026 में महिलाओं के लिए नए क्रेडिट कार्ड, लोन स्कीम और खास बीमा योजनाओं का ऐलान हो सकता है.

महिलाओं के लिए नई वित्तीय योजनाएं संभव

सरकार बजट 2026 में महिलाओं के लिए खास वित्तीय योजनाएं ला सकती है. इनमें महिलाओं के नाम पर आसान कर्ज, छोटे लोन और बीमा से जुड़ी स्कीमें शामिल हो सकती हैं. जनधन खातों के जरिए इन योजनाओं को सीधे महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारी है. इससे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव और मजबूत होगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा.

क्रेडिट कार्ड और लोन पर जोर

ET की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड और लोन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, खासकर उन महिलाओं को जो पहली बार कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं. ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यम, स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों को आसान शर्तों पर कर्ज देने पर भी विचार चल रहा है.

बीमा कवर बढ़ाने की तैयारी

सरकार जन सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा कवर बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. इसमें लोगों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे ज्यादा प्रीमियम देकर अधिक बीमा सुरक्षा चुन सकें. महिलाओं के लिए अलग बीमा योजनाएं लाने पर भी चर्चा हो रही है, ताकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जुड़ी चिंताएं कम हो सकें.

NITI Aayog की भूमिका

NITI Aayog इस समय Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana का Evaluation कर रहा है. इसका Objective उन जनधन खातों को फिर से एक्टिव करना है, जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं हैं. इसके लिए खाताधारकों को ज्यादा बीमा और क्रेडिट सुविधाएं देने के सुझाव पर काम हो रहा है. लक्ष्य है कि जनधन योजना का 100 प्रतिशत लाभ लोगों तक पहुंचे.

डिजिटल इकोनॉमी

नीति आयोग का मानना है कि सिर्फ खाता खुलवाना काफी नहीं है. लोगों को कर्ज, बीमा और डिजिटल लेनदेन की सही जानकारी भी होनी चाहिए. इसलिए सरकार वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है.बजट में बीमा क्लेम और बैंकिंग शिकायतों के समाधान पर भी जोर दिया जा सकता है. नियामक निगरानी को मजबूत करने और ग्राहकों को जल्दी न्याय दिलाने की बात भी शामिल हो सकती है.

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