3 नहीं अब 5 लाख तक मिल सकता है KCC लोन, 7.7 करोड़ किसानों को फायदा, बजट में ऐलान!

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत छोटी अवधि के लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी. यह योजना अगले वित्त वर्ष (2026-27) से लागू हो सकती है. इससे करीब 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता और ज्यादा लोन मिलेगा.

Kumar Saket

Published on: 07 Jan 2026 06:47 AM

3 नहीं अब 5 लाख तक मिल सकता है KCC लोन, 7.7 करोड़ किसानों को फायदा, बजट में ऐलान!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) Image Credit: Sansad TV (File Photo)

Kisan Credit Card Loan Limit: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट (2025-26) में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत सस्ते लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी. यह योजना अगले वित्त वर्ष (2026-27) से लागू हो सकती है. इससे करीब 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को फायदा होगा. फिलहाल किसानों को 3 लाख तक का लोन सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है और समय पर चुकाने पर यह 4% तक हो जाता है.

बजट में क्या कहा था वित्त मंत्री ने?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था, “किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को छोटे समय के लोन मिलते हैं. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत KCC से लिए गए लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा.” यह घोषणा किसानों की कामकाजी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी.

योजना कब से लागू होगी?

Financial Express की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्याज सब्सिडी योजना की जांच पूरी हो चुकी है. अब यह रिपोर्ट खर्च वित्त समिति के पास विचार के लिए है. उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष (2026-27) से KCC धारकों को 5 लाख तक का सस्ता लोन मिलना शुरू हो जाएगा. फिलहाल हर KCC धारक औसतन 1.6 लाख रुपये का लोन लेता है. देश में 7.71 करोड़ सक्रिय KCC हैं, जिनमें मछली पालन और पशुपालन के लिए भी शामिल हैं.

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कृषि क्रेडिट में तेज बढ़ोतरी

पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में संस्थागत लोन तेजी से बढ़ा है. 2020-21 से 2024-25 तक किसानों को ब्याज सब्सिडी में 89,328 करोड़ रुपये मिले. कुल कृषि क्रेडिट 15.75 लाख करोड़ से बढ़कर 28.67 लाख करोड़ हो गया. नाबार्ड का अनुमान है कि 2026 में यह 32.5 लाख करोड़ को पार कर जाएगा. इस योजना का मकसद किसानों को समय पर सस्ता लोन देकर उनकी उत्पादकता बढ़ाना और महाजनों पर निर्भरता कम करना है. जनवरी 2025 से RBI ने KCC में बिना गारंटी लोन की सीमा भी 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है.