टाटा के खरीदने के बाद भी नहीं बदले Air India और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दिन, दोनों को संयुक्त रूप से हुआ ₹9,568.4 करोड़ का घाटा

Air India loss: टाटा के खरीदने के बाद अब भी एयर इंडिया के दिन बदले नहीं हैं और सरकार ने बताया है कि कंपनी का घाटा लगातार बना हुआ है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को वित्त वर्ष 2025 में टैक्स से पहले का संयुक्त घाटा 9,568.4 करोड़ रुपये रहा. प्रमुख एयरलाइनों में शामिल केवल इंडिगो ने लाभ दर्ज किया जबकि अकासा एयर और स्पाइसजेट को भी घाटा हुआ. पीटीआई के अनुसार, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (MoS) मुरलीधर मोहोल ने 21 अगस्त को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रोविजनल आंकड़े साझा किए, जिसमें कहा गया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वित्त वर्ष 25 में टैक्स से पहले संयुक्त घाटा 9,568.4 करोड़ रुपये दर्ज किया.

मोहोल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इंडिगो को छोड़कर अन्य घरेलू विमानन कंपनियों ने घाटा दर्ज किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो ने मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में टैक्स से पहले 7,587.5 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया जबकि स्पाइसजेट को टैक्स से पहले 58.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. वहीं, अकासा एयर को टैक्स से पहले 1,983.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ.

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का कैसा रहा प्रदर्शन?

फुल सर्विस कैरियर एयर इंडिया ने 2024-25 में टैक्स कटौती के बिना 3,890.2 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि टाटा समूह की किफायती एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 5,678.2 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर इंडिया की तुलना में एयर इंडिया एक्सप्रेस लंबे समय से एक लाभदायक वेंचर रहा है. घाटे में चल रही एयर इंडिया और मुनाफे में चल रही एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों को जनवरी 2022 में टाटा समूह ने अधिग्रहित कर लिया था.

किस एयरलाइन पर कितना कर्ज?

संसद में राज्य मंत्री मोहोल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चला है कि एयर इंडिया का कर्ज 26,879.6 करोड़ रुपये था जबकि इंडिगो का कर्ज 67,088.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आंकड़ों के अनुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट का कर्ज क्रमशः 617.5 करोड़ रुपये, 78.5 करोड़ रुपये और 886 करोड़ रुपये था.

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मंत्री बोले- एयरलाइनों के फैसले ‘व्यावसायिक विचारों’ पर आधारित हैं

मंत्री मोहोल ने 21 अगस्त को लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा, “मार्च 1994 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम के निरस्त होने के साथ भारतीय घरेलू विमानन नियंत्रणमुक्त हो गया है. संसाधन जुटाने और लोन पुनर्गठन सहित वित्तीय और ऑपरेशनल संबंधी निर्णय, संबंधित एयरलाइनों द्वारा व्यावसायिक विचारों के आधार पर लिए जाते हैं.”