कैबिनेट ने NTPC के लिए 20000 करोड़ और NLCIL के लिए 7000 करोड़ किए मंजूर, जानें- पैसों का क्या करेंगी कंपनियां

NTPC-NLCIL Investment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार 16 जुलाई को सरकार के स्वामित्व वाली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता उत्पन्न करना है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्प इंडिया लिमिटेड (NLCIL) में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी.

प्रस्तावित निवेश

प्रस्तावित निवेश सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) को सीधा जाएगा. इसके बाद, NGEL एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NREL) और उसकी अन्य सहायक कंपनियों में निवेश करेगी, जो पहले स्वीकृत 7,500 रुपये करोड़ की सीमा को पार कर अब 20,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा.

रिन्यूएबल प्रोजेक्ट

सरकार के अनुसार, NTPC को दी गई अतिरिक्त फंड भारत में रिन्यूएबल परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देगी और देश भर में पावर की विश्वसनीय, निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

सरकार के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश से स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, इससे देश में उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

NLCIL को 7,000 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने NLCIL में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) को दिया जाएगा. यह निवेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (DPE) द्वारा ज्वाइंट वेंचर्स और सहायक कंपनियों में पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज द्वारा कुल निवेश के लिए निर्धारित 30% नेट वर्थ सीमा से मुक्त है, जिससे NLCIL और NIRL को ऑपरेशनल और वित्तीय फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इस निवेश के माध्यम से NLCIL का लक्ष्य 2030 तक 10.11 गीगावाट रिन्यूएबवल एनर्जी (RE) क्षमता विकसित करना और 2047 तक 32 गीगावाट तक बढ़ाना है.

वर्तमान में NLCIL 2 गीगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाली 7 रिन्यूएबल एसेट्स का प्रबंधन करती है, जो या तो चालू हो चुकी हैं या व्यावसायिक रूप से शुरू होने वाली हैं. कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद ये एसेट्स NIRL को ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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