ट्रंप का भारत पर वार, रूसी तेल खरीद पर फेज 2 और फेज 3 कार्रवाई की दी धमकी, जानें क्या है सरकार का रुख
रूस से भारत को तेल खरीदना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी प्रशासन काफी नाराज है. यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने फेज 2 और फेज 3 की कार्रावाई का अल्टीमेटम दिया है. हालांकि भारत सरकार ट्रंप की इस धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है.

Trump Tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरमी के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. यही वजह है कि वो भारत को लगातार रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी दे रहे हैं. ट्रंप ने दोबारा भारत को चेताते हुए कहा रूस से तेल खरीद पर भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है. उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो ‘फेज टू’ और ‘फेज थ्री’ जैसी और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है. ट्रंप की इस चेतावनी से भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव आ सकता है.
ओवल ऑफिस में भड़के ट्रंप
पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते समय ट्रंप उस वक्त भड़क गए, जब एक पोलिश पत्रकार ने सवाल किया कि क्या उन्होंने पुतिन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इस पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या वो सेकेंडीर सैंक्शंस को जरूरी नहीं समझते. उन्होंने कहा कि भारत चीन के बाद रूस का सबसे बड़ा ग्राहक है. उनके एक्शन से रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है. अभी ‘फेज 2’ और ‘फेज 3’की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है.
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क्या है सेकेंडरी सैंक्शंस?
सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है कि जो देश या कंपनियां अमेरिका के निशाने पर आए देश (जैसे रूस) के साथ व्यापार करती हैं, उन पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है. इसका असर भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है, खासकर अगर अमेरिका इसे और आक्रामक तरीके से लागू करता है.
भारत को दी थी धमकी
ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने दो हफ्ते पहले ही कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा, तो उसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी. और अब वही हो रहा है.
बता दें ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जो सीधे भारत के रूसी तेल खरीद को निशाना बनाता है. यानी कुल मिलाकर 50% का भारी-भरकम शुल्क 27 अगस्त से लागू हो चुका है.
मोदी का जवाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयानों पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उनका कहना है कि वे देश् के किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे. “हम पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं.”
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