बुखार, हार्ट डिजीज, डायबिटीज समेत 37 दवाइयों के दाम सरकार ने घटाए, चेक करें पूरी लिस्ट
भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए 37 जरूरी दवाइयों की कीमत तय कर दी है. केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने इन दवाइयों की अधिकतम खुदरा कीमत निर्धारित की है. इनमें बुखार, इंफेक्शन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और विटामिन की कमी जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं.

NPPA Slashes Price of Essential Drugs: अब बुखार, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इंफेक्शन और सूजन जैसी बीमारियों की जरूरी दवाइयां पहले से सस्ती हो जाएंगी. सरकार ने 37 अहम दवाओं की अधिकतम मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) तय कर दी है. केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के तहत शनिवार, 2 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन जारी की.
इन दवाओं की नई कीमतें नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने तय की हैं. इनमें Paracetamol, Atorvastatin, Amoxycillin, Metformin, और कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, वह शामिल हैं.
किन दवाइयों पर होगा असर?
- Aceclofenac, Paracetamol और Trypsin Chymotrypsin जैसी सूजन और दर्द में दी जाने वाली गोली अब 13 रुपये (Dr Reddy’s) और 15.01 रुपये (Cadila) में बिकेगी.
- Atorvastatin 40mg + Clopidogrel 75mg (हार्ट पेशेंट्स के लिए) की कीमत अब 25.61 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है.
- बच्चों के लिए Cefixime + Paracetamol सिरप भी नई सूची में शामिल है.
- Cholecalciferol (विटामिन D) ड्रॉप्स और Diclofenac इंजेक्शन (31.77 रुपये प्रति ml) भी अब तय कीमत में मिलेंगे.
- डायबिटीज कंट्रोल करने वाली टैबलेट- Empagliflozin + Sitagliptin + Metformin की कीमत अब 16.50 रुपये प्रति गोली तय की गई है.
- Asthma और एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली Bilastine + Montelukast टैबलेट और cholesterol घटाने वाली Atorvastatin + Ezetimibe को भी मूल्य नियंत्रण में लाया गया है.
क्या होगा नई व्यवस्था का असर?
ये सभी कीमतें GST रहित हैं. टैक्स अलग से लिया जा सकता है. दवा निर्माता कंपनियों को अब IPDMS के जरिए Form-V भरकर NPPA और स्टेट ड्रग कंट्रोलर को सूचना देनी होगी. दुकानदारों और रिटेलर्स को नए दामों को दुकान में साफ-साफ लगाना होगा, ताकि ग्राहकों को पूरी जानकारी मिल सके.
इससे इतर, नई कीमतों को न मानने पर संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर DPCO और Essential Commodities Act, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ज्यादा वसूली पर ब्याज के साथ पैसा वसूला जाएगा. सरकारी अफसरों ने बताया कि इस कदम से दवाइयों की उपलब्धता, लोगों के लिए सस्ती कीमत पर इलाज और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी.
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