धीरे-धीरे सामान्य हो रहा इंडिगो संकट, कंपनी ने यात्रियों को लौटाए 610 करोड़, पैसेंजर्स के घर तक पहुंचाये 3000 बैग

देशभर में 6 दिनों से जारी इंडिगो संकट अब धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशंस तेज रफ्तार से स्थिर हो रही हैं और एयरलाइन ने अपनी क्षमता में स्पष्ट सुधार दिखाया है. मंत्रालय के अनुसार, 5 दिसंबर को जहां इंडिगो ने 706 उड़ानें संचालित की थीं, वहीं 6 दिसंबर को यह संख्या बढ़कर 1,565 पहुंच गई और रविवार रात तक इसके 1,650 उड़ानों तक पहुंचने की संभावना है. मंत्रालय ने बताया कि कंपनी ने यात्रियों के बकाया टिकट के पैसों का भुगतान करना शुरू कर दिया है और 610 करोड़ रुपये लौटा भी दिए हैं.

610 करोड़ रुपये यात्रियों को वापस किये

इस हफ्ते हुई हजारों उड़ानों की कैंसिलेशन और देरी के कारण देशभर में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सरकार ने शनिवार को इंडिगो को कड़ा निर्देश जारी किया था कि सभी प्रभावित यात्रियों को अधिकतम रविवार शाम 8 बजे तक रिफंड जारी कर दिया जाए. मंत्रालय ने रविवार शाम को बताया कि अब तक कुल 610 करोड़ रुपये यात्रियों को वापस कर दिए गए हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कैंसिलेशन के कारण यात्रा योजना बदलने पर किसी भी प्रकार की री-शेड्यूलिंग फीस नहीं ली जाएगी. इसके लिए इंडिगो ने अलग-अलग पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाये हैं, जो बिना फॉलो-अप के यात्रियों तक खुद संपर्क कर रहे हैं.

3,000 बैग भी पहुंचाए

इसके अलावा, एयरलाइन को उन सभी बैगेज की डिलीवरी 48 घंटे के भीतर यात्रियों के घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था, जो उड़ान व्यवधानों के दौरान यात्रियों से अलग हो गए थे. मंत्रालय ने बताया कि शनिवार तक कुल 3,000 बैग उनके मालिकों तक पहुंचा दिए गए हैं और पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों के साथ लगातार कम्युनिकेशन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

इंडिगो के सीईओ को नोटिस

हालांकि परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन संकट के लिए जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी जारी है. नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने शनिवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को शो-कॉज नोटिस जारी किया. नोटिस में उन पर योजनागत और प्रबंधन से जुड़ी गंभीर लापरवाहियों को लेकर जिम्मेदार ठहराया गया है. डीजीसीए ने एल्बर्स से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए.