वोडाफोन को राहत, DoT ने बैंक गारंटी के नियमों में किया बदलाव… सोमवार को शेयरों में दिखेगा असर

दूरसंचार विभाग (DoT) ने 2022 से पहले की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी (BG) की छूट के नियमों को आसान बना दिया है. यह कदम वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर को कुल 33,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, जिसमें से लगभग 25,000 करोड़ रुपये का लाभ वोडाफोन आइडिया को होगा.

कर्ज देने में होगी आसानी

ET के हवाले से विशेषज्ञों का मानना है कि BG की जरूरत कम होने से बैंकों को टेलीकॉम कंपनियों को कर्ज देने में आसानी होगी. वोडाफोन आइडिया इस समय अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए तुरंत फंड जुटाने की कोशिश कर रही है. पहले BG छूट के नियमों के अनुसार, कंपनियों को हर साल की किश्त के साथ अतिरिक्त तीन महीने की रकम भी जमा करनी होती थी.

इसका मतलब था कि उन्हें 15 महीने के भुगतान के बराबर राशि देनी पड़ती, जिससे फाइनेंसियल बर्डन और बढ़ जाता है. अब नए नियमों के तहत, कंपनियों को सालाना किश्त के अलावा तीन महीने की Advance Payment नहीं करना होगा. हालांकि, यदि जरूरत पड़ी तो कंपनियां अगले भुगतान के समय तीन महीने के लिए BG जमा कर सकती हैं. Department of Telecommunications ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलवा दी है.

सरकार पर नहीं पड़ेगा असर

अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से सरकार को कोई फाइनेंसियल लॉस नहीं होगा. यह छूट साल 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए लागू होगी, लेकिन कंपनियों को इन शर्तों से सहमत होना होगा. पहले के BG नियम वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए बहुत सख्त माने जाते थे. वोडाफोन आइडिया की BG जरूरत करीब 24,700 करोड़ रुपये थी. यदि इसे हर साल तीन महीने की अतिरिक्त रकम जमा करनी पड़ती, तो इसकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जाती. भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी मजबूत कंपनियां भी तीन महीने का Advance Payment करने के पक्ष में नहीं थीं.

स्पेक्ट्रम उपयोग के नए नियम

दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए हर साल की किस्त अग्रिम रूप से देनी होती है. अगर कोई कंपनी तय समय तक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती है और उसका भुगतान निर्धारित राशि से कम होता है, तो उसे तीन महीने की कमी की भरपाई करनी होगी. यह भरपाई नकद या BG के रूप में की जा सकती है. नकद भुगतान की स्थिति में, बाद की किस्तों को घटा दिया जाएगा. साल 2022 से पहले की स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों ने पहले ही 25% से 30% अग्रिम भुगतान किया हुआ है.

कंपनियों के लिए राहत

DoT का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों का financial burden कम होने से उन्हें Deferred Revenue की वसूली में मदद मिलेगी. यदि कोई कंपनी दिवालिया होती है, तो इसका असर बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. इसके अलावा, DoT को भी रेवेन्यू का नुकसान होगा. साल 2021 में घोषित सुधार पैकेज ने BG नियमों को पहले ही आसान बनाया था.

शेयरों में आ सकती है तेजी

अब यह भी माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया (Vi) को राहत देने वाले इस कदम से कंपनी में निवेश बढ़ सकता है. इससे न केवल कंपनी के शेयरों में उछाल आ सकता है, बल्कि बाजार में कॉम्पीटीशन भी बढ़ेगा. 4G और 5G सेवाओं के विस्तार की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा मजबूत हो सकता है.