टैरिफ पर अमेरिका-जापान में बनी बात, ट्रंप ने 27.5% से घटाकर 15 किया, होगा 550 अरब डॉलर का निवेश

अमेरिका और जापान के बीच हुआ ऐतिहासिक ट्रेड डील अब लागू हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर साइन किए उसके तहत जापानी गाड़ियों पर टैरिफ 27.5 फीसदी से घटकर 15 फीसदी रह गया है. समझौते में जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया है.

अमेरिका और जापान के बीच हुआ ऐतिहासिक ट्रेड डील अब लागू हो गया है. Image Credit: CANVA

US- Japan Trade Deal: अमेरिका और जापान के बीच बड़ा ट्रेड डील औपचारिक रूप से लागू हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर इसकी घोषणा की. इस समझौते के तहत जापानी गाड़ियों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 27.5 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. वहीं जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश की बात दोहराई है. व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा.

गाड़ियों पर टैरिफ में बड़ी कटौती

इस समझौते के बाद अब जापान से आने वाले लगभग सभी सामान पर अमेरिका में 15 फीसदी का बेसलाइन टैरिफ लगेगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह रेट पहले 27.5 फीसदी थी जिसे घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. इससे जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और अमेरिकी बाजार में उनकी पहुंच और आसान हो जाएगी.

550 अरब डॉलर का निवेश

समझौते के तहत जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर निवेश करने की सहमति दी है. यह निवेश अमेरिकी अधिकारियों द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी. जापान ने अमेरिका से बने कमर्शियल विमान और डिफेंस आइटम खरीदने पर भी हामी भरी है.

एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को होगा फायदा

नए समझौते में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है. जापान ने अपने मिनिमम एक्सेस स्कीम के तहत ज्यादा चावल आयात करने और हर साल अमेरिकी मक्का, सोयाबीन, फर्टिलाइजर और बायोएथेनॉल खरीदने का वादा किया है जिसकी कीमत करीब 8 अरब डॉलर होगी. इसके अलावा दवा उद्योग, एयरोस्पेस और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी समझौते से सीधा लाभ मिलेगा.

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ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश

व्हाइट हाउस के मुताबिक यह समझौता अमेरिकी प्रोडक्ट को बराबरी का मौका देगा, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा और जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा. यह बदलाव सात दिनों के भीतर लागू हो जाएंगे. वहीं जापान का एक हाई लेवल डेलिगेशन आगे की बातचीत के लिए वॉशिंगटन भी पहुंचा है.