VI के बोर्ड का बड़ा फैसला, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट में किया संशोधन, प्रमोटर ग्रुप के हाथ में रहेगा प्रबंधन
Vodafone Idea के बोर्ड ने शुक्रवार को कंपनी के प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला किया है. बोर्ड ने सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.9 प्रतिशत होने के बाद गवर्नेंस अधिकार बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के साथ होने वाले एग्रीमेंट में संशोधन किया है.
वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने कंपनी का प्रबंधन प्रमोटर समूह के पास बनाए रखने के लिए अपने शेयरहोल्डिंग एग्रीमेंट में संशोधन का फैसला किया है. शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक की जानकारी कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंज को देते हुए बताया कि Vi ने प्रमोटर समूहों के लिए योग्यता सीमा को कम करते हुए अपने शेयरधारकों के एग्रीमेंट में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत आदित्य बिड़ला समूह और ब्रिटेन का वोडाफोन PLC समूह Vi के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन का अधिकार बरकरार रख पाएंगे. अप्रैल में बिडला समूह की हिस्सेदारी पिछली योग्यता सीमा से नीचे आ गई है. ऐसे में कंपनी का प्रबंधन प्रमोटर्स के पास बनाए रखने के लिए यह संशोधन जरूरी था. रेगुलेटर फाइलिंग में वीआई ने कहा कि प्रमोटर समूहों के बीच शेयरहोल्डिंग के इक्वलाइजेशन के लिए भी बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही उनके पास मौजूद कंपनी के शेयरों पर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है. इसके साथ ही कुछ गैर-जरूरी शर्तों को भी हटा दिया गया है.
क्यों करना पड़ा यह फैसला?
वोडाफोन समूह की कुछ कंपनियों और आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों के बीच 20 मार्च, 2017 को हुए मौजूदा शेयरधारक समझौते में यह प्रावधान था कि प्रत्येक प्रमोटर समूह के पास प्रशासन और प्रबंधन के अधिकार तब तक बने रहेंगे, जब तक उनके पास पूरी तरह से डायल्यूटेड आधार पर कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम 13 फीसदी हिस्सा रहेगा.
कितनी है अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी
वित्तीय संकट से जूझ रही इस दूरसंचार कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अपने बकाया 36,950 करोड़ रुपये को सरकार के लिए इक्विटी शेयरों में बदल दिया है. इसकी वजह से नतीजतन, कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 48.9 प्रतिशत हो गई. इस तरह कंपनी के कुल शेयरों में बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 13 फीसदी से नीचे आ गई है. पहले, यह हिस्सेदारी 14 फीसदी थी, अब यह घटकर 9.5 फीसदी हो गई है. वहीं, ब्रिटेन के वोडाफोन समूह की हिस्सेदारी 24.4 फीसदी से घटकर 16.1 फीसदी हो गई है.