4 मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, इन 4 राज्यों को मिलेगा फायदा; 24634 करोड़ होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समित ने मंगलवार को 24,634 करोड़ रुपये की लागत से चार राज्यों में रेलवे के चार बड़े मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन परियोजनाओं के तहत कुल 894 किमी रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे 3,600 से ज्यादा गांवों को फायदा मिलेगा.

इन राज्यों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला भारतीय रेलवे के विस्तार को नई रफ्तार देने में अहम योगदान देगा. मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जिन चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, उसका फायदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को मिलेगा.

कब तक पूरे होंगे प्रोजेक्ट?

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 24,634 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इन प्रोजेक्ट्स से भारतीय रेल नेटवर्क में 894 किलोमीटर का इजाफा होगा.

किन-किन रूट्स पर होगा काम

वर्धा – भुसावल (तीसरी और चौथी लाइन) – 314 किमी (महाराष्ट्र)
गोंदिया – डोंगरगढ़ (चौथी लाइन) – 84 किमी (महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़)
वडोदरा – रतलाम (तीसरी और चौथी लाइन) – 259 किमी (गुजरात व मध्य प्रदेश)
इटारसी – भोपाल – बीना (चौथी लाइन) – 237 किमी (मध्य प्रदेश)

गांवों को मिलेगा फायदा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स से करीब 3,633 गांवों को जोड़ा जाएगा, जहां की आबादी 85.84 लाख से ज्यादा है. साथ ही विदिशा और राजनांदगांव जैसे दो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी इनसे नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.

पर्यटन स्थलों से भी जुड़ेगी रेल लाइन

इन रूट्स से कई प्रमुख पर्यटन स्थल भी कनेक्ट होंगे, जिनमें सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स, हजारा फॉल्स और नवेगांव नेशनल पार्क शामिल हैं. इससे क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

उद्योगों के लिए अहम ट्रांसपोर्ट रूट

CCEA के मुताबिक कहा इन चार प्रोजेक्ट्स से कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, स्टील और कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फायदा मिलेगा. खासतौर पर इन नई लाइनों के बाद इन रूट्स पर ट्रैफिक घटेगा और माल ढुलाई की रफ्तार बढ़ेगी.

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाए जा रहे हैं, जिनका मकसद मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.