महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, माझी लाडकी बहिन योजना के लिए e-KYC अनिवार्य; जानें पूरी प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी खास योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में एक नया नियम बनाया है. अब इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अगले दो महीनों में e-KYC करना जरूरी है. यह प्रक्रिया आसान है और इसे पूरा करना जरूरी है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और सही महिलाओं को लाभ मिले.

Updated On: 21 Sep 2025 10:53 am

लाडकी बहिन योजना. Image Credit: Freepik

Majhi Ladki Bahin: महाराष्ट्र सरकार ने अपनी खास योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में एक नया नियम बनाया है. अब इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अगले दो महीनों में e-KYC करना जरूरी है. यह नियम गुरुवार को एक सरकारी आदेश (GR) के जरिए जारी किया गया. यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए शुरू की है. इसका मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना और उनका विकास करना है. इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है.

e-KYC का नया नियम

सरकार ने कहा है कि योजना का लाभ लेने वाली सभी महिलाओं को अगले दो महीनों में e-KYC पूरा करना होगा. महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि e-KYC की सुविधा योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया आसान है और इसे पूरा करना जरूरी है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और सही महिलाओं को लाभ मिले. अगर e-KYC या आधार सत्यापन नहीं किया गया, तो महिलाओं को दी जाने वाली मासिक राशि रोक दी जाएगी. इसके अलावा, हर साल e-KYC करना अनिवार्य होगा.

e-KYC कैसे करें?

लाडकी बहिन योजना के लिए e-KYC करने का तरीका बहुत आसान है. नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.
वेबसाइट के होमपेज पर e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
आपको अपने दस्तावेज दोबारा अपलोड करने होंगे. इसमें आपका नाम, पता, राशन कार्ड नंबर, आय की जानकारी और आधार कार्ड की जानकारी शामिल है.
सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. आपका e-KYC पूरा हो जाएगा.

e-KYC क्यों जरूरी है?

सरकार ने हाल ही में बताया कि इस योजना में 26.34 लाख ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जो इसके लिए योग्य नहीं थे, जिनमें पुरुष भी शामिल थे. इन लोगों को भी गलती से मासिक राशि मिल गई. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2.25 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले रही हैं. यह योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी. e-KYC इसलिए अनिवार्य किया गया ताकि सिर्फ सही और योग्य महिलाओं को ही इसका लाभ मिले.