8वां वेतन आयोग में क्या बदलेगा? ओल्ड पेंशन से फिटमेंट फैक्टर तक JCM ने तय की बड़ी मांगें; प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा पत्र

8th Pay Commission: नेशनल काउंसिल JCM की स्टाफ साइड ने 15 नवंबर को नई दिल्ली में एक अहम बैठक की, जिसमें 8वां सेंट्रल पे कमीशन की नियुक्ति और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में सभी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे और भविष्य की एक्शन प्लान पर सहमति बनी. स्टाफ साइड ने तय किया कि केंद्र सरकार को कई अहम मांगों पर औपचारिक पत्र भेजा जाएगा. इनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, पेंशन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. इसके अलावा 8वां पे कमीशन के लिए भेजे जाने वाले डिटेल मेमोरेंडम को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा पत्र

बैठक में फैसला हुआ कि स्टाफ साइड प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव और संबंधित विभागों को पत्र भेजेगी. इस पत्र में टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव की मांग की जाएगी. खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और पेंशन लाभों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से जुडे शब्दों को टर्म ऑफ रेफरेंस से हटाने की मांग की जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर पर मांगे सुझाव

सभी संगठनों से कहा गया है कि वे मिनिमम सैलरी फिक्सेशन के लिए डिटेल इनपुट भेजें. इसमें भोजन की कीमत, फैमिली यूनिट, कास्ट ऑफ लिविंग और रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी की जरूरत जैसे बिंदु शामिल होंगे. इसके साथ ही 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए इस पर भी सुझाव मांगे गए हैं. स्टाफ साइड इन बिंदुओं को आधार बनाकर डिटेल मेमोरेंडम तैयार करेगी.

नए पे स्ट्रक्चर पर चर्चा

बैठक में यह भी तय हुआ कि पे स्ट्रक्चर, अधिकतम वेतन और वार्षिक इंक्रीमेंट पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. प्रमोशन, MACP और पे फिक्सेशन जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे. 8th CPC की सिफारिशों के लागू होने की तारीख और स्पेशल सैलरी स्ट्रक्चर पर भी सुझाव मांगे गए हैं. इसका उद्देश्य सभी केटेगरी के कर्मचारियों के लिए एक बैलेंस सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करना है.

सुविधाओं पर बड़े बदलाव प्रस्तावित

बैठक में फैसला लिया गया कि सभी प्रकार के अलाउंस पर व्यापक सुझाव भेजे जाएं. इनमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ओवरटाइम, नाइट ड्यूटी, रिस्क अलाउंस से जुडे प्रस्ताव शामिल होंगे. इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, हाउसिंग लोन और मेडिकल सुविधाओं पर भी महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए हैं. महिला कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी केटेगरी के कर्मचारियों की जरूरतों पर भी विशेष ध्यान देने का फैसला लिया गया है.

ओल्ड पेंशन स्कीम पर जोर

स्टाफ साइड ने साफ किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली उनकी प्राथमिक मांग है. इसके साथ ही सभी प्री 2026 पेंशनर्स की पेंशन संशोधन पर भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. इनमें ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन बढोतरी और अन्य पेंशन लाभ शामिल होंगे. पेंशन से जुडे सभी पहलुओं को टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की मांग की जाएगी.

मुद्दा या मांग	डिटेल
प्रधानमंत्री को पत्र	ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए अतिरिक्त Terms of Reference शामिल करने की मांग
पेंशन संशोधन	मौजूदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लाभों को TOR में शामिल करने की मांग
ToR में बदलाव	गैर अंशदायी पेंशन स्कीम के unfunded cost शब्द हटाने की मांग
न्यूनतम वेतन निर्धारण	कैलोरी, परिवार इकाई, भोजन वस्तुओं की कीमत और जीवनयापन खर्च पर आधारित नया न्यूनतम वेतन तय करना
फिटमेंट फैक्टर	मौजूदा कर्मचारियों के लिए नया फिटमेंट फैक्टर तय करना
अधिकतम वेतन निर्धारण	केंद्र कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन तय करने का प्रस्ताव
पे स्ट्रक्चर और इंक्रीमेंट	वार्षिक वेतन वृद्धि और नया वेतन ढांचा निर्धारित करना
प्रमोशन और MACP	प्रमोशन और MACP के तहत वेतन निर्धारण में सुधार
सिफारिशों की प्रभावी तिथि	8th Pay Commission की सिफारिशें किस तारीख से लागू हों, यह तय करना
विशेष वेतन संशोधन	विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलने वाले स्पेशल पे की समीक्षा
समान श्रेणी के मुद्दे	आर्टिजन, क्लर्क, ड्राइवर, नर्सिंग स्टाफ, MTS, शिक्षक आदि के वेतन और पद सुधार
पदों का वर्गीकरण	केंद्रीय सरकार में सभी पदों का नया वर्गीकरण
ग्रामीण डाक सेवक	GDS के वेतन और सुविधाओं से संबंधित मुद्दे
भत्ते और एडवांस	सभी प्रकार के allowances और advances की समीक्षा
ट्रांसपोर्ट भत्ता	परिवहन भत्ता में संशोधन
डिप्यूटेशन भत्ता	प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता
यात्रा भत्ता	Travelling Allowance और Transfer TA में सुधार
बच्चों की शिक्षा भत्ता	Children Education Allowance में संशोधन
दैनिक भत्ता	Daily Allowance का पुनरीक्षण
ओवरटाइम भत्ता	ओवरटाइम भुगतान में सुधार
रिस्क और हार्डशिप भत्ता	जोखिम और कठिनाई भत्ते का नया मेट्रिक्स
नाइट ड्यूटी भत्ता	रात्रि ड्यूटी का भत्ता बढ़ाने की मांग
पेशेंट केयर और नर्सिंग भत्ता	स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भत्ते में संशोधन
NE और हाई एल्टीट्यूड भत्ता	उत्तर पूर्व क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विशेष भत्ते
एडवांस	सभी प्रकार के एडवांस को अपडेट करना
हाउसिंग और HBA	सरकारी आवास और हाउस बिल्डिंग एडवांस में सुधार
HRA	हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन
प्रमोशन नीति	प्रमोशन नीति और MACP में सुधार
CGEGIS	ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव
अवकाश से संबंधित मुद्दे	सभी प्रकार की छुट्टियों की समीक्षा
LTC	Leave Travel Concession के नियमों में बदलाव
मेडिकल सुविधाएं	CGHS और CSMA नियमों में सुधार
महिला कर्मचारी	महिला कर्मचारियों से संबंधित विशेष मुद्दे
करुणामूलक नियुक्ति	Compassionate appointment को सरल बनाना
कॉन्ट्रैक्ट और casual कर्मचारी	सभी संविदा और casual कर्मचारियों का नियमितीकरण
बोनस	बोनस से संबंधित नियमों में सुधार
सचिवालय और फील्ड ऑफिस समानता	वेतन और सुविधाओं में समानता स्थापित करना
ट्रांसफर नीति	ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार
सेवा मामलों पर मुकदमे	सर्विस मैटर से जुड़े मुकदमों में सुधार
ओल्ड पेंशन स्कीम	OPS बहाली की दोबारा और प्रमुख मांग
सभी प्री 2026 पेंशनर्स की पेंशन	ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन सुधार
JCM का प्रभावी संचालन	शिकायत निवारण और JCM बैठकों को मजबूत करना
अन्य विविध मुद्दे	अन्य सभी miscellaneous विषय

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15 दिसंबर तक इनपुट भेजने का अनुरोध

NC JCM ने अपने सभी सदस्यों और संगठनों से कहा है कि वे अपने सुझाव और डॉक्यूमेंट 15 दिसंबर 2025 तक भेज दें. भेजे गए इनपुट की मदद से 8th CPC के लिए लास्ट मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा. इन्हें ईमेल और स्पीड पोस्ट दोनों माध्यमों से भेजने का अनुरोध किया गया है. उद्देश्य यह है कि 8th Pay Commission के लिए सभी केटेगरी के कर्मचारियों की मांगें सटीक रूप में सरकार तक पहुंच सकें.