सैलरी बढ़ेगी या नहीं, 8वें वेतन से पहले सरकार को मिला कर्मचारियों का डिमांड लेटर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की अपील

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है. हर नए वेतन आयोग से सैलरी, भत्तों और भविष्य की बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें जुड़ी होती हैं. इसी बीच कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने सरकार के सामने अपनी मांगें रख दी हैं. डाक कर्मचारियों से जुड़े संगठन FNPO ने नेशनल काउंसिल को एक लंबा पत्र भेजकर ज्यादा वेतन बढ़ोतरी और बेहतर सैलरी ढांचे की मांग की है.

संगठन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था कर्मचारियों की जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इसमें बदलाव जरूरी है. रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में फिटमेंट फैक्टर से लेकर सालाना इंक्रीमेंट तक कई अहम सुझाव दिए गए हैं. आने वाले दिनों में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और फिर इन्हें 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा.

FNPO ने भेजा 60 पन्नों का पत्र

Federation of National Postal Organisation यानी FNPO ने नेशनल काउंसिल को 60 पन्नों का पत्र भेजा है. यह पत्र संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने लिखा है. इसमें वेतन ढांचा, पे मैट्रिक्स, प्रमोशन, भत्ते और सालाना बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं. 15 फरवरी को कर्मचारियों के संगठनों से मिले प्रस्तावों पर चर्चा के लिए बैठक होने की बात कही गई है. इसके बाद अंतिम मसौदा तैयार कर 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष को भेजा जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

रिपोर्ट के अनुसार FNPO ने कहा है कि पहले के वेतन आयोगों में सभी स्तरों पर फिटमेंट फैक्टर बराबर तरीके से लागू नहीं हुआ. इसलिए अब अलग-अलग स्तरों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है.

• लेवल 1 से 5 तक के लिए 3.0 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है.
• लेवल 6 से 9 तक के लिए 3.05 का प्रस्ताव रखा गया है.
• लेवल 10 से 12 के लिए 3.1 की मांग की गई है.
• लेवल 13 और 13A के लिए 3.05.
• लेवल 14 और 15 के लिए 3.15.
• लेवल 16 के लिए 3.2.
• लेवल 17 और 18 के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है.

3% की जगह 5% सालाना बढ़ोतरी

FNPO ने मौजूदा 3 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट को हटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग भी की है. संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक फायदा मिलेगा और लंबे समय तक एक ही पद पर रहने से होने वाली नाराजगी कम होगी. खास तौर पर Group C और Group D कर्मचारियों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा, जहां प्रमोशन के मौके कम होते हैं. संगठन ने यह भी कहा है कि 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए. उनके अनुसार इससे वेतन तय करने में पारदर्शिता आई है और कर्मचारियों को भविष्य की बढ़ोतरी का अंदाजा पहले से लग जाता है.

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