अभी नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने सभी उम्मीदों को दिया झटका

देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का लंबे अरसे से इंतजार है. एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी इसे लेकर आशा लगाए बैठे हैं ताकि उनका वेतन बढ़ सके. वहीं वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर जवाब दिया है. मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की फिलहाल कोई योजना नहीं है. वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में वेतन आयोग के सवाल को लेकर यह जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है.

दरअसल, 7वें वेतन आयोग ने वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों में सुधार किया था. इसके अलावा आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में समानता लाने की सिफारिश की थी. जिसके बाद से ही केंद्रिय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर कई उम्मीदें जगी हैं.

अब तक क्या अपडेट है?

आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करना और समय के साथ होने वाले बदलाव की सिफारिश करना है. ये बदलाव समय के साथ बढ़ने वाली महंगाई को ध्यान में रखकर किए जाते हैं. इससे पहले 28 फरवरी 2014 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी सिफारिशें दी थीं, जिसके बाद 1 जनवरी 2016 को इसे लागू कर दिया गया था. अगर अगले वेतन आयोग के गठन की बात की जाए, तो इसे 2026 में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन राज्यमंत्री के जवाब से फिलहाल कोई आस नहीं दिखाई देती.

DA और DR में 53% की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में 3% की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) अब 53% कर दिया है. वहीं, सरकार ने नई डीए की बढ़ोतरी को 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी कर दिया है. इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब डीए 50% को पार कर जाए, तो दूसरे भत्ते भी बढ़ जाते हैं. इससे पहले डीए के 50% बढ़ने पर सरकार ने 13 जरूरी भत्ते बढ़ाए थे.