पहली नौकरी पर मोदी सरकार देगी 15000 रु, जानें कैसे सैलरी के साथ आप उठा सकते हैं फायदा, ये है पूरा नियम

अगर आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार एक महीने का वेतन या अधिकतम 15 हजार तक दो किस्तों में देगी. यानी नौकरी भी पाओ और नकद भी ले जाओ. नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर को भी 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे. केंद्र सरकार ने मंगलवार को 1.07 लाख करोड़ रुपये की एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है. आइए जानते हैं कि इस इंसेंटिव का लाभ किसे और कैसे मिलेगा.

दो किस्तों में आएंगे 15,000 रुपये

पहली बार नौकरी करने जा रहे युवाओं को केंद्र सरकार उनके एक महीने के वेतन या अधिकतम 15,000 रुपये तक का भुगतान करेगी. नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को भी 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा. 15,000 रुपये की राशि दो किस्तों में दी जाएगी: पहली किस्त छह महीने की नौकरी पूरी करने के बाद, और दूसरी किस्त बारह महीने की नौकरी पूरी करने के बाद. वित्त वर्ष 2024‑25 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एम्प्लॉयमेंट‑लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) की घोषणा की थी.

क्या नौकरी लगते ही पैसे मिल जाएंगे?

नहीं. पहली किस्त 6 महीने और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद मिलेगा. कुछ पैसा बचत खाते में जमा, जिसे बाद में निकाल सकते हैं. इस योजना का लाभ 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा.

1 अगस्त 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम पर 1.07 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना और कंपनियों को अधिक नौकरियां देने के लिए प्रोत्साहित करना है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में यह स्कीम एक बड़ा कदम है. इससे दो साल में 3.5 करोड़ नई जॉब्स बनने की उम्मीद है. यह स्कीम 2024‑25 के बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के रोजगार पैकेज योजना का हिस्सा है.

किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

ELI स्कीम का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में रजिस्टर होंगे. सरकार एक महीने की सैलरी, यानी अधिकतम 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दो किस्तों में देगी. इसके लिए कम से कम 1 साल यानी 12 महीने तक नौकरी करना अनिवार्य है. इसका लाभ लेने के लिए ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. अगर नौकरी की अवधि 6 महीने हो गई है, तो आपके खाते में पहली किस्त आएगी और 1 साल पूरा होने पर दूसरी किस्त प्राप्त होगी. साथ ही, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में हिस्सा लेना भी अनिवार्य है; इसके बिना इंसेंटिव का पैसा नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: बात-बात पर पर्सनल लोन लेना बनेगा जी का जंजाल, अप्लाई करने से पहले जान लें ये 5 बातें

कंपनियों को क्या मिलेगा?

कर्मचारियों के अलावा एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा. सरकार उन कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी, जो नए कर्मचारियों (पहली बार नौकरी करने वाले युवा) को नौकरी पर रखेंगी. अगर कोई कंपनी EPFO में रजिस्टर है और वह नए कर्मचारी रखती है, तो उसे हर नए कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रति महीने तक की मदद मिलेगी. ये प्रोत्साहन राशि दो साल तक दी जाएगी. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.

• जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे.
• जिन कंपनियों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे.
• कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहना होगा, ताकि कंपनी को ये प्रोत्साहन मिल सके.

अगस्त से पहले पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगा लाभ?

योजना की शुरुआत 1 अगस्त से होने वाली है. इसलिए इस योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगा. इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 1 अगस्त से पहली बार EPFO में रजिस्टर हुए हैं. अगर आपकी नौकरी इस योजना की शुरुआत से पहले लगी है, लेकिन आप 1 अगस्त के बाद EPFO में रजिस्टर होते हैं तो आपको भी इसका लाभ ले सकते हैं.

कंपनियों को कितना इंसेंटिव मिलेगा?

कंपनियों को 10 हजार रुपये तक वेतन पर 1,000 रुपये प्रति माह, 10-20 हजार तक पर 2,000 हर महीने और 20 हजार से 1 लाख रुपये तक के वेतन पर 3,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा. 2 साल तक ये मिलती रहेगी, लेकिन कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रहना होगा.

यह भी पढ़ें: TDS और TCS में क्या है अंतर, जानें कब और कितना देना पड़ता है टैक्स