रेयर अर्थ पर चीन की बादशाहत तोड़ेंगे भारत समेत ये तीन देश, मिलकर बनाया सॉलिड प्लान, जमीन में छिपा है बड़ा खजाना

Quad Critical Minerals Initiative: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन क्वॉड (Quad) ने मिलकर एक नई योजना की शुरुआत की है जिसे Quad Critical Minerals Initiative कहा गया है. इस पहल का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सुरक्षित और स्थिर बनाना है. चीन की बढ़ती पकड़ और दबाव की रणनीति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. चीन फिलहाल लिथियम, निकल और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण मिनरल की सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और हाईटेक डिवाइसेज के लिए बेहद जरूरी हैं. इस नई योजना के जरिए क्वॉड देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को डायवर्स और मजबूत करना चाहते हैं. बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए.

चीन की दबाव नीति पर जताई चिंता

बैठक में सभी चार देशों के विदेश मंत्रियों ने क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन की नॉन-मार्केट रणनीति को लेकर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चीन की कीमतों में हेरफेर और सप्लाई पर बैन ने ग्लोबल इंडस्ट्रिज को खतरे में डाल सकती हैं. इसी वजह से अब सप्लाई चेन को एक देश पर निर्भर होने से बचाना जरूरी हो गया है.

सप्लाई को सुरक्षित करने का लक्ष्य

नई पहल के तहत चारों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मिनरल्स की रिकवरी और रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्र भी शामिल होंगे. क्वॉड देश निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देकर सप्लाई को भरोसेमंद बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी एक देश की मोनोपॉली से बचा जा सके.

समुद्री सुरक्षा पर भी फोकस

बैठक में यह भी तय हुआ कि क्वॉड देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री कानून व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाएंगे. अक्टूबर 2025 में मुंबई में एक लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी जिसमें इंडो-पैसिफिक के भागीदार देशों को बुलाया जाएगा.

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नई समुद्री निगरानी योजना की शुरूआत

इस बैठक में यह भी बताया गया कि क्वॉड ने पहली बार “Quad-at-Sea Ship Observer Mission” की शुरुआत की है. इस मिशन का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना और अवैध मछली पकड़ने, नशे की तस्करी और समुद्री सीमा उल्लंघन जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है. जुलाई में क्वॉड की दूसरी समुद्री कानूनी वार्ता भी होगी.