पुरानी पेंशन योजना बहाल होने की उम्मीद खत्म! जानें वित्त मंत्री सीतारणम ने क्या बताया?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जो फिलहाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आते हैं. लोकसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास OPS को फिर से लागू करने की कोई योजना नहीं है. OPS के तहत पेंशन राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर तय होती थी और यह पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित होती थी. जबकि NPS एक योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान होता है, और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है. हाल के वर्षों में कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से लागू किया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच भी इसकी मांग बढ़ी है. लेकिन केंद्र सरकार का रुख साफ है कि OPS पर वापसी संभव नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि OPS पर लौटने से सरकार पर दीर्घकालिक वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जबकि NPS में यह बोझ काफी हद तक नियंत्रित रहता है.