1 जनवरी 2026 से नहीं तो फिर कब से लागू होगा 8th Pay Commission? वित्त मंत्रालय ने कर दिया साफ

वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू किये जाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तारीख अभी तय नहीं की गई है. आयोग 3 नवंबर 2025 से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. सरकार ने कहा कि सिफारिशों को लागू करने पर आवश्यक बजट प्रावधान किए जाएंगे, जबकि DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

Umang Shukla

Published on: 08 Dec 2025 06:23 PM

1 जनवरी 2026 से नहीं तो फिर कब से लागू होगा 8th Pay Commission? वित्त मंत्रालय ने कर दिया साफ

8वां वेतन आयोग Image Credit: FreePik

देश में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, इसे लागू होने की तारीख को लेकर कर्मचारियों में कयास लगाए जा रहे थे कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इन सब अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने इसे लागू किये जाने की स्थिति स्पष्ट कर दी है. आइये जानते हैं कि वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में इसे लेकर क्या नई जानकारी शेयर की है.

अभी नहीं हुआ अंतिम फैसला

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में साफ कहा कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने आगे कहा, “8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी.” उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन हो गया है और इसके Terms of Reference (ToR) 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दिए गए थे. यह जवाब ऐसे समय आया है जब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने के कयास लगाए जा रहे थे. कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि सरकार 8वां वेतन आयोग वर्ष 2028 से लागू कर सकती है और 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जा सकता है.

18 महीने में सिफारिशें देगा आयोग

वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8th Pay Commission अपनी सिफारिशें उसके गठन की तारीख यानी 3 नवंबर 2025 से 18 महीनों के भीतर जमा करेगा. इससे संकेत मिलता है कि आयोग की रिपोर्ट 2027 के आसपास आने की संभावना है, जिसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि इन्हें किस फॉर्म में और किस तारीख से लागू किया जाए. इसे लेकर सरकार ने फिलहाल कोई तारीख जारी नहीं की है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि सिफारिशें स्वीकार करने के बाद आवश्यक फंड और बजट की व्यवस्था की जाएगी.

EAC-PM के सदस्य नीलकंठ मिश्रा का अनुमान

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा के अनुसार, अगर 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2028 में लागू किया गया, तो इससे सरकार पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ सकता है. उन्होंने अनुमान लगाया है कि केंद्र और राज्यों की कुल वित्तीय जिम्मेदारी 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी और यदि पांच तिमाहियों का एरियर भी जोड़ा जाता है तो यह लगभग 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.