यूपी बोर्ड ने 200 फीसदी बढ़ाई फीस, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई अब महंगी; जानिए नए स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका असर लाखों छात्रों और अभिभावकों पर पड़ सकता है. सरकार के नए फैसले से फीस, स्क्रूटनी और मूल्यांकन प्रणाली में अहम परिवर्तन होगा. इस बदलाव का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव आने वाले समय में महसूस किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में एक बड़ा बदलाव करते हुए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की फीस में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नए आदेश के मुताबिक, आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से फीस में 180% से लेकर 200 फीसदी तक की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है. इसका सीधा असर लाखों छात्रों और उनके माता-पिता पर पड़ेगा.
स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी अब निगरानी में
माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने स्क्रूटनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में संभावित गड़बड़ियों को खत्म करना है.
इस बार स्क्रूटनी केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में ही नहीं बल्कि विशेष रूप से प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली के क्षेत्रीय केंद्रों पर होगी. यहां पर विषय विशेषज्ञों की एक टीम कॉपियों की जांच करेगी. बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, संशोधित परिणाम 10 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे.
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ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 25 अप्रैल को जारी किए गए थे. यदि किसी छात्र को अपने प्राप्त अंकों पर आपत्ति है, तो वे 19 मई 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सरकार इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था को आत्मनिर्भर और संसाधनों से युक्त बनाने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन दूसरी ओर अभिभावकों को बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ सकता है.
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