बिजनेस करने के लिए महिलाओं को ₹1.40 लाख रुपये दे रही सरकार, जानें किसे मिलता है लाभ, कैसे करें आवेदन

Mahila Samriddhi Yojana: अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, लेकिन पैसों की कमी रास्ते में आ रही है, तो महिला समृद्धि योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है. सरकार की यह खास योजना गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण और कम ब्याज पर लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है. इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और उनके सपनों को नई उड़ान देना है.

क्या है Mahila Samriddhi Yojana?

महिला समृद्धि योजना (MSY) सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अपना काम शुरू करने में मदद करना है. यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) द्वारा चलाई जाती है.

इस योजना में लगभग 20 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें उनके काम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण का पूरा खर्च और भत्ता सरकार देती है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन भी दिया जाता है.

योजना में क्या मिलता है?

इस योजना के तहत महिलाओं को पहले काम से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है. करीब 20 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह अपना काम शुरू करें. प्रशिक्षण का खर्च सरकार उठाती है. इसके बाद महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है.

कितनी मिलती है आर्थिक मदद?

महिलाओं को इस योजना में अधिकतम 1,40,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है. यह लोन कम ब्याज दर पर दिया जाता है. लोन को 3.5 साल के अंदर किस्तों में वापस करना होता है.

कौन उठा सकता है लाभ?

18 से 55 साल की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. यह योजना खासतौर पर कम आय वाले परिवारों और SC, ST तथा OBC वर्ग की महिलाओं के लिए है. जिनकी परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, वे इसका लाभ ले सकती हैं. जो महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए यह योजना बहुत मददगार है.

कैसे करें आवेदन?

• सबसे पहले एनएसएफडीसी (NSFDC) या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
• महिला समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.
• फॉर्म में नाम, आयु, आय और आवश्यक लोन राशि जैसी जानकारी भरें.
• सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें.
• आवेदन जिला कार्यालय (SCA/CA) में जमा किया जाता है.
• जांच के बाद आवेदन को मुख्य कार्यालय भेजा जाता है.
• स्वीकृति मिलने पर राशि संबंधित बैंक/संस्था के माध्यम से दी जाती है.
• लाभार्थी को लोन की राशि तय की गई किस्तों के अनुसार चुकानी होती है.