Adani Enterprises को NCLT से बड़ी मंजूरी, Jaiprakash Associates डील पर मुहर, वेदांता हुई बाहर

अडानी एंटरप्राइजेज इस रेजोल्यूशन प्लान को वह खुद या अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों के जरिए लागू कर सकती है. इसमें Adani Power, Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Infra (India) Limited, Karnavati Aviation Private Limited और Mandhata Build Estate Private Limited जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं.

अडानी स्टॉक में तेजी. Image Credit: Canva

मंगलवार को कारोबारी सत्र के आखिरी चरण में Adani Enterprises ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि National Company Law Tribunal यानी NCLT ने Jaiprakash Associates के लिए उसके रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है. कंपनी के मुताबिक, यह मंजूरी 14 अक्टूबर 2025 को जमा किए गए प्लान पर आधारित है और फिलहाल NCLT ने इसका मौखिक आदेश सुनाया है. लिखित आदेश मिलने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

सोर्स-NSE

शेयरों पर क्या रहा असर?

इस खबर के बाद बाजार में मिला-जुला असर देखने को मिला. Jaiprakash Associates का शेयर करीब 4.74 प्रतिशत गिरकर 2.41 रुपये पर बंद हुआ. वहीं Adani Enterprises का शेयर भी हल्की कमजोरी के साथ 0.09 प्रतिशत गिरकर 1,973.80 रुपये पर बंद हुआ. ताजा कारोबार में यह करीब 0.13 प्रतिशत गिरकर 1,975.4 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा. पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 1.19 प्रतिशत गिरा है, जबकि तीन महीने में 12.12 प्रतिशत और एक साल में करीब 8.26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,48,481.73 करोड़ रुपये है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कर्ज में डूबी Jaiprakash Associates के अधिग्रहण को लेकर पहले Vedanta Group ने करीब 12,505 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जिसे अक्टूबर 2025 में Competition Commission of India से भी मंजूरी मिल गई थी. लेकिन नवंबर 2025 में कर्जदाताओं की समिति यानी CoC ने Adani Enterprises के पक्ष में वोट किया, जिससे बाजी अडानी ग्रुप के हाथ लगी.

किन कंपनियों के जरिए होगा अमल?

Adani Enterprises ने बताया कि इस रेजोल्यूशन प्लान को वह खुद या अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों के जरिए लागू कर सकती है. इसमें Adani Power, Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Infra (India) Limited, Karnavati Aviation Private Limited और Mandhata Build Estate Private Limited जैसी कंपनियां शामिल हो सकती हैं. इसके अलावा, इस डील को स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV के जरिए भी लागू किया जा सकता है, जो अडानी ग्रुप की किसी इकाई के तहत बनाई जा सकती है.

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