निवेशकों के लिए बड़ी राहत! खोए या खराब शेयर पाना होगा आसान, SEBI ने डुप्लिकेट सिक्योरिटीज के बदले नियम

निवेशकों से जुड़ी एक नई नियामकीय पहल दस्तावेजी झंझट को कम करने की दिशा में बड़ा संकेत दे रही है. इस बदलाव से खास तौर पर छोटे निवेशकों को राहत मिल सकती है और लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार भी तेज होने की उम्मीद है.

IPO लॉक-इन नियमों में बदलाव. Image Credit: Getty image

निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है. बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने डुप्लिकेट सिक्योरिटीज जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं. अब खोए या खराब हो चुके शेयर सर्टिफिकेट को दोबारा हासिल करना पहले से ज्यादा सरल, तेज और कम कागजी कार्रवाई वाला होगा. मौजूदा वक्त में निवेशकों के पोर्टफोलियो का आकार और बाजार का दायरा दोनों तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में ये फैसला बेहद अहम है.

₹10 लाख तक की होल्डिंग पर बड़ी राहत

SEBI ने डुप्लिकेट सिक्योरिटीज के लिए सरल डॉक्यूमेंटेशन की सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया है. यानी जिन निवेशकों के शेयर या अन्य सिक्योरिटीज की वैल्यू ₹10 लाख तक है, उन्हें अब कम दस्तावेज जमा करने होंगे. इससे खासकर छोटे और मझोले निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर जटिल प्रक्रिया के कारण परेशान रहते थे.

नए नियमों के तहत एक स्टैंडर्ड Affidavit-cum-Indemnity Bond फॉर्मेट तय किया गया है. इससे अलग-अलग रजिस्ट्रार और कंपनियों द्वारा मांगे जाने वाले अलग-अलग दस्तावेजों की समस्या खत्म होगी. ₹10 लाख तक की होल्डिंग वाले निवेशकों को अब केवल यह बॉन्ड उचित नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर देना होगा.

छोटे निवेशकों के लिए और आसान नियम

SEBI ने अनुपालन बोझ को और कम करते हुए ₹10,000 तक की सिक्योरिटीज के मामलों में नोटरी की जरूरत भी खत्म कर दी है. ऐसे निवेशकों को सिर्फ सादा कागज पर एक साधारण अंडरटेकिंग देनी होगी. इससे बुजुर्ग और छोटे निवेशकों को काफी सहूलियत मिलेगी.

₹10 लाख से ज्यादा पर क्या करना होगा

जिन निवेशकों की सिक्योरिटीज की वैल्यू ₹10 लाख से ज्यादा है, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे. इसमें FIR, पुलिस शिकायत, कोर्ट ऑर्डर या प्लेंट की कॉपी शामिल है, जिसमें सिक्योरिटीज का पूरा विवरण हो. ऐसे मामलों में कंपनी अखबार में साप्ताहिक विज्ञापन भी प्रकाशित करेगी और मामूली शुल्क ले सकती है.

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तुरंत लागू होंगे नए नियम

ये नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और उन मामलों पर भी लागू होंगे जो अभी प्रक्रिया में हैं. हालांकि, SEBI ने साफ किया है कि जिन निवेशकों ने पुराने नियमों के तहत दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा कुछ देने की जरूरत नहीं होगी. यह कदम निवेशकों को राहत देने के साथ-साथ डिमैट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.

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