नोएडा में इस दिन लगेगी लोक अदालत, मिनटों में निपटेंगे मामले, ई-चालान से लेकर प्रॉपर्टी विवाद तक का मिलेगा समाधान

Noida Lok Adalat: अगर आप नोएडा में रहते हैं और लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह काफी काम की खबर है. नोएडा के लोगों के लिए 9 मई 2026 को लोक अदालत लगेगी, जहां लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा. यह सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा और गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सूरजपुर समेत मुख्यालय और तहसील कोर्ट्स में आयोजित किया जाएगा. खास बात यह है कि ई-चालान से जुड़े मामलों को भी इस दौरान निपटाया जाएगा.

कौन-कौन से मामले होंगे शामिल

नेशनल लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसमें सिविल और फाइनेंशियल विवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं. प्रॉपर्टी विवाद, किराया संबंधी मामले और इंजंक्शन से जुड़े केस यहां सुलझाए जा सकते हैं. इसके अलावा बैंक लोन, रिकवरी से जुड़े विवाद और चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेक्शन 138) के मामले भी निपटाए जाएंगे. बिजली और पानी के बिल जैसे कंज्यूमर विवाद भी इस लोक अदालत में शामिल होंगे.

नेशनल लोक अदालत में निपटाए जाने वाले मामले:

• सिविल और फाइनेंशियल विवाद
• प्रॉपर्टी विवाद
• किराया संबंधी मामले
• इंजंक्शन से जुड़े केस
• बैंक लोन और रिकवरी से जुड़े विवाद
• चेक बाउंस के मामले
• बिजली और पानी के बिल जैसे कंज्यूमर विवाद

परिवार और व्यक्तिगत मामलों को भी मिलेगी राहत

मेट्रिमोनियल और पारिवारिक विवाद, हालांकि डिवोर्स से जुड़े मामलों को छोड़कर, यहां सुलझाए जा सकते हैं. इसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट से जुड़े केस भी इस दायरे में आते हैं. इससे पारिवारिक विवादों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाकर जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी.

ट्रैफिक और ई-चालान मामलों पर खास फोकस

ट्रैफिक विभाग के मुताबिक मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत लंबित ई-चालान मामलों को भी इस लोक अदालत में निपटाया जाएगा. हालांकि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी चालान ही यहां सुलझाए जाएंगे. अन्य राज्यों जैसे दिल्ली के चालान के लिए संबंधित राज्य की लोक अदालत में जाना होगा. सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 9971009001 भी उपलब्ध कराई गई है.

रोजगार और सेवा से जुड़े विवाद भी शामिल

रोजगार, लेबर और पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा भी यहां किया जाएगा. सरकारी और निजी नौकरी से जुड़े सर्विस डिस्प्यूट्स भी इस लोक अदालत में शामिल हैं.

क्रिमिनल और राजस्व मामले भी होंगे निपटाए

कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेन्सेस, जमीन और भूमि अधिग्रहण से जुड़े राजस्व विवाद भी इस प्रक्रिया के तहत सुलझाए जा सकते हैं. इसके अलावा बिजली और टेलीकॉम से जुड़े विवाद, जैसे बीएसएनएल बिलिंग इश्यूज, और कंज्यूमर फोरम्स या ट्रिब्यूनल्स में लंबित मामलों को भी शामिल किया गया है.

संपर्क और जरूरी जानकारी

अधिक जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से dlsa.gbnnoida@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा 9716535451 और 7678643985 नंबर भी उपलब्ध हैं.

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