Noida Airport: UP सरकार ने जमीन का रेट बढ़ाया, मुआवजा बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर किया 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के लिए भूमि मुआवजा दरों में 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ोतरी का ऐलान किया. सीएम ने किसानों की मांग मानते हुए मुआवजा दर को 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का आदेश दिया . मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर किसानों से बातचीत करने के बाद जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण के तहत जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का ऐलान किया. इसके साथ ही किसानों को नियमों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा.

किसानों को आश्वासन

सीएम योगी ने अपने आवास पर किसानों से मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि उनके परिवारों के पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी. किसानों से मुलाकात के दौरान यमना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सीईओ भी वहां मौजूद थे. उन्होंने किसानों को मुआवजे के वितरण की जानकारी दी और बताया कि लगभग सभी किसानों को मुआवजा दे दिया गया है, सिवाय उन किसानों के जिनके बीच भूमि को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहे हैं.

एयरपोर्ट पर 40 एकड़ में MRO सुविधा

किसानों के साथ बैठक में सीएम योगी ने बताया कि हवाई अड्डे से उड़ान अप्रैल 2025 में शुरू होगा. इस हवाई अड्डे में 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग (MRO) सुविधा होगी, जिससे वैश्विक विमान रखरखाव संचालन संभव हो सकेगा.

रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार

सीएम योगी ने बताया कि सरकार जेवर एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि इसके आस-पास पहले से कई औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुके हैं और सरकार की योजना है कि इसे और बढ़ाया जाए. इसके साथ ही, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है.

जेवर के पास बेहतर होगी कनेक्टिविटी

आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे की बेहतर कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दी. यह यमुना एक्सप्रेसवे से एक इंटरचेंज के माध्यम से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल का एक स्टेशन हवाई अड्डे के टर्मिनल के पास बनेगा. इसके अलावा, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली RRTS (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और अब केंद्रीय सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार है.