कैबिनेट ने PMKSY के लिए मंजूर की 1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY के लिए बजटीय आवंटन में 1,920 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस कदम से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने गुरुवार 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इस योजना के लिए फंडिंग बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

अब कुल 6,520 करोड़ का बजट

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिने के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि PMKSY का आउटले बढ़ाकर 6,520 करोड़ कर दिया गया है. पहले इस योजना के लिए 4,600 करोड़ का बजट तय था. सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रॉसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है.

फंड का इस्तेमाल कहां होगा?

केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल मौजूदा वित्तीय वर्ष में दो अलग-अलग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा. एक परियोजना के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स बनाई जाएंगी. इसके अलावा 100 फूड टेस्टिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी. ये दोनों प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग उद्योग को आधुनिक बनाने और गुणवत्ता मानकों को बेहतर करने में मदद करेंगे.

क्या है PMKSY?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) की शुरुआत 2017 में की गई. इसका मकसद कृषि उत्पादन के वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, खाद्य अपव्यय को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिये रोजगार सृजन करना मुख्य मकसद है. सरकार ने इस योजना को एक साल के लिए बढ़ाकर 2025-26 के अंत तक लागू करने का फैसला किया था.

सरकार की उम्मीदें और उद्योग पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यह निवेश न केवल कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा, बल्कि निर्यात क्षमता और कृषि उत्पादकता में भी इजाफा करेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.