एयर इंडिया प्लेन क्रैश से बरामद हुए 70 तोले सोने और 80 हजार रुपये का क्या होगा, किसका रहेगा हक; कौन कर सकता है दावा

Air India plane crash: 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के मलबे से लगभग 70 तोले यानी करीब 800 ग्राम सोने के आभूषण, 80 हजार रुपये नकद, भगवद् गीता की एक लगभग सुरक्षित प्रति और कुछ पासपोर्ट बरामद किए गए. ये सभी कीमती वस्तुएं फिलहाल सरकारी सुरक्षा में रखी गई हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाखों रुपये कीमत वाले इस सोने और दूसरे वस्तुओं का असली हकदार कौन होगा? कौन इन पर दावा कर सकता है और इसका कानूनी रास्ता क्या है?

क्या कहता है कानून?

भारतीय कानून के अनुसार, हादसों की जगह से बरामद की गई वस्तुओं को कई तरीकों से संभाला जा सकता है. फिलहाल ये सोना और नकदी सरकारी कब्जे में है और इसे तभी सौंपा जाएगा जब कोई सही दावा करने वाला व्यक्ति दस्तावेजों और सबूतों के साथ सामने आएगा. अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता, तो तय समय जो आम तौर पर सात साल होता है. बीतने के बाद यह संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है और फिर उस पर सरकार का हक हो जाता है. इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने 15 जून 2025 को बयान दिया था कि सभी बरामद सामानों की पहचान की जाएगी और उन्हें मृतकों के सबसे करीबी परिजनों को सौंपा जाएगा. सरकार की प्राथमिकता यही है कि असली दावेदार की पहचान कर सामान सही हाथों तक पहुंचे.

इसके अलावा कानून यह भी कहता है कि हादसे में मारे गए लोगों की संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपी जाती है. इसके लिए हर धर्म का अलग कानून लागू होता है. हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ और ईसाइयों के लिए ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925’ के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाती है.

कैसे होगी असली दावेदार की पहचान?

अब सवाल उठता है कि असली दावेदार की पहचान कैसे होगी. इसके लिए मृत यात्रियों के डीएनए मिलान, दस्तावेजों और यात्रियों के बैग व टिकट जैसी जानकारियों का सहारा लिया जाएगा. इस दुर्घटना से विमान में सवार 241 जबकि हॉस्टल में मौजूद 38 लोगों की मौत हुई थी, ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं. इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बरामद सोने व दूसरे वस्तुओं का भी मिलान किया जाएगा. इसके अलावा, यात्रियों के पासपोर्ट, टिकट, बैगेज रिसीट और उनके परिवार से मिली जानकारी से भी दावेदारी की पुष्टि की जाएगी.

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अगर इन सबके बावजूद कोई वैध दावा नहीं आता, तो यह पूरी संपत्ति ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ की कैटेगरी में चली जाएगी और निश्चित समय सीमा के बाद यह सरकार की हो जाएगी. हालांकि, अगर किसी यात्री ने बीमा करवाया था, तो उसकी पुष्टि होने पर उसके परिजनों को इंश्योरेंस के तहत मुआवजा राशि दी जाती है.