ग्राहकों को राहत, 24-25 मार्च की बैंक हड़ताल टली, जानें UFBU ने क्यों बदला फैसला, क्या सरकार से बन गई बात?

देशभर में ग्राहकों के लिए राहत की खबर है. 24-25 मार्च को होने वाली बैंकों की हड़ताल को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. देशभर के तमाम बैंक यूनियन्स के शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स यानी UFBU ने बैंकों की दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था. हालांकि, सोमवार को इस हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए टालने की जानकारी दी गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA की तरफ से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद इस हड़ताल को टालने का फैसला किया गया है. देश के 9 सबसे बड़े बैंक यूनियन के शीर्ष निकाय UFBU ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयी एसोसिएशन यानी AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानी AIBOC और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यानी AIBOA के साथ मिलकर 24-25 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया था.

इस मीटिंग के बाद बदला रुख

हड़ताल स्थगित करने का निर्णय 21 मार्च को मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) की तरफ से बुलाई गई सुलह बैठक के बाद लिया गया, जिसमें पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती सहित यूनियनों की प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. अपस्टॉक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक AIBEA के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने बताया कि मुख्य श्रम आयुक्त ने भर्ती और पीएलआई तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही भरोसा दिया है कि बैंकों में 5 डे वर्किंग के मुद्दे की वे खुद निगरानी करेंगे.

बैंकों की और क्या हैं मांग?

5 डे वर्किंग, पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती के अलावा बैंकों की प्रमुख मांगों में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को रोकना, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) पर डीएफएस के हालिया निर्देशों को रद्द करना और पेंशन अपडेट और ग्रेच्युटी अधिनियम में संशोधन से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान करना प्रमुख हैं.

श्रम आयुक्त ने क्या कहा?

आईडीबीआई बैंक के विनिवेश पर आईबीए का कहना है कि यह यह भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है. वहीं, पीएलआई के संबंध में आईबीए ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर पुनर्विचार के लिए डीएफएस के समक्ष विचार करेगा. वहीं, श्रम आयुक्त ने बताया कि 5 डे वर्किंग के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो चुकी है. इस संबंध में सभी हितधारकों से आगे बात कर फैसला लिया जाएगा.