कैबिनेट ने 54926 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 54,926 करोड़ रुपये के विशाल खर्च को मंजूरी दी है. इस रकम का एक बड़ा हिस्सा, 33,660 करोड़ रुपये, भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के लिए आवंटित किया गया है. इस योजना का मकसद पूरे देश में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है. इन पार्कों को ऐसे हब के तौर पर डिजाइन किया जाएगा जो इस्तेमाल के लिए तैयार हों, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें.

कपास सीजन के लिए एमएसपी

इसके अलावा, 2023-24 के कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए 11,712 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे किसानों को मदद मिलेगी. इससे लगभग 7.25 लाख किसानों को फायदा हुआ, क्योंकि सरकार ने बाजार में गिरती कीमतों से किसानों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया.

यह सहायता ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (CCI) द्वारा की गई खरीद गतिविधियों के माध्यम से दी गई. CCI ने इस सीजन के दौरान, जब बाजार दरें MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के स्तर से नीचे गिर गई थीं, तब लगभग 33 लाख गांठें कपास खरीदीं.

इस फैसले के तहत, कैबिनेट ने MSP ऑपरेशन करते समय हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर CCI को 1,718 करोड़ रुपये देने की भी मंजूरी दी.

बाराबंकी से बहराइच फोर-लेन

6,969 करोड़ रुपये की एक और रकम नेशनल हाईवे-927 के बाराबंकी से बहराइच वाले हिस्से को फोर-लेन का बनाने में इस्तेमाल की जाएगी. इससे कनेक्टिविटी बेहतर होने और सफर का समय कम होने की उम्मीद है.

स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम

सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम (Small Hydro Power Development Scheme) के लिए भी 2,585 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं, जिससे क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा.

रोजगार के नए मौके बनेंगे

कुल मिलाकर, 54,926 करोड़ रुपये का यह पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और सस्टेनेबल एनर्जी पर सरकार के फोकस को दिखाता है. इन फैसलों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, कनेक्टिविटी बेहतर होने और पूरे देश में रोजगार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद है.

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