क्या सरकारी कर्मचारियों के नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया DA? सरकार ने संसद में बता दी पूरी बात

18 Months DA Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाएगा या नहीं, इसपर सरकार ने संसद में अपनी स्थिति साफ कर दी है. लोकसभा में कोविड-19 के दौरान रोके गए एरियर की तीन किस्तों को जारी करने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार के रुख को साफ कर दिया है. समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया के प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की 18 महीने का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत जारी करने की कोई योजना नहीं है.

क्या है डीए?

सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई दर के प्रभाव को कम करने के लिए जीवन-यापन लागत समायोजन के रूप में डीए और एरियर का भुगतान करती है. डीए आमतौर पर कर्मचारियों को साल में दो बार दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर या महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है.

यह पूछे जाने पर कि क्या यह रोक आर्थिक व्यवधान और वित्तीय दबाव को कम करने के कारण लगाई गई है. इसपर सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते (DA)/महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया. सरकारी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया था.

सरकार से पूछे गए सवाल?

सांसद भदौरिया ने पूछा था कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को स्थिर करने का निर्णय आर्थिक व्यवधान के कारण और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था. अगर हां, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालियापन के कगार पर है. अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर पर बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी और यदि नहीं, तो सरकार 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी?

क्यों नहीं दिया गया डीए?

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मंत्री ने जवाब में कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा. इसलिए, डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया.

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार जारी है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन के केंद्र के फैसले की घोषणा की थी.

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