67000 करोड़ के हथियार खरीदेगा भारत, थल-वायु-नौसेना को मिलेंगे ये खतरनाक अस्त्र, बाज जैसी होगी नजर

Military Procurement Worth to 67000 crore: 5 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (Defence Acquisition Council) की बैठक में देश की तीनों (जल, थल और वायु) सेनाओं के लिए हथियारों की खरीद के लिए मंजूरी मिली है. लगभग 67000 करोड़ रुपये की यह मंजूरी सेनाओं को और भी सश्कत बनाएगी. साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 समेत अन्य इक्विपमेंट का मेंटेनेंस होना है.

किन-किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी?

Indian Army

भारतीय सेना के लिए डीएसी ने थर्मल इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट साइट्स की खरीद के लिए मंजूरी मिली है, जो BMP (Boyevaya Mashina Pekhoty) वाहनों के लिए होगी. इससे रात के वक्त में मूवमेंट करना आसान और सुरक्षित होगा. साथ ही मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री यूनिट्स की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाएगा.

Indian Navy

भारतीय नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चरों की खरीद को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही बाराक-1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा. इस मंजूरी के बाद एंटी-सबमरीन वॉरफेयर में नौसेना की क्षमता और बढ़ जाएगी. इस उपकरण की खरीद के बाद खतरे का पता लगाना, पहचानना और उससे निपटने यानी न्यूट्रलाइज करने में आसानी होगी.

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Indian Air Force

भारतीय वायु सेना को माउंटेन रडार और SAKSHAM/SPYDER वेपन सिस्टम के अपग्रेड के लिए मंजूरी मिली है. माउंटेन रडार पहाड़ी इलाकों में निगरानी को मजबूत करेंगे, जबकि साक्षम/स्पाइडर सिस्टम को इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इससे वायु सेना की रक्षा प्रणाली और प्रभावी होगी.

S‑400 मेंटेनेंस के लिए जाएगी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक की नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा. साथ C-17 और C-130J के रूटीन मेंटेनेंस की मंजूरी मिली है.

ब्रह्मोस मिसाइल का मेगा ऑर्डर

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने का फैसला किया है. नौसेना अपने वीर-श्रेणी (Veer-class) के युद्धपोतों के लिए और वायुसेना सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए इन मिसाइलों का उपयोग करेगी. न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय जल्द ही एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस खरीद को मंजूरी दे सकता है. इससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी.

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