8th Pay Commission: मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन खत्म; जानें अब आगे क्या होगा

8वें सैलरी आयोग से जुड़ी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. आयोग को सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है. अब आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से मिले प्रस्तावों की समीक्षा करेगा. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा सितंबर में होने की संभावना है.

आयोग को सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है. Image Credit: Canva/ Money9

Vivek Singh

Published on: 20 Jun 2026 06:01 PM

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें सैलरी आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. आयोग को अक्टूबर 2025 में वर्क आर्डर मिलने के बाद लगभग आठ महीने पूरे हो चुके हैं और अब इसके पास अपनी सिफारिशें पूरी करने के लिए करीब 10 महीने का समय बचा है. इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी सितंबर 2026 में घोषित होने की संभावना है. वहीं 8वें सैलरी आयोग को सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 को समाप्त हो गई है.

सितंबर में हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान

केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है. जनवरी 2026 के लिए DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह 60 फीसदी पर पहुंच गया.

मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आमतौर पर सितंबर में DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है. हालांकि कुछ वर्षों में यह घोषणा अक्टूबर तक भी जा सकती है. DA की कैलकुलेशन के लिए सरकार को कम से कम दो से तीन महीने के AICPI-IW आंकड़ों की जरूरत होती है.

AICPI-IW आंकड़ों पर टिकी है कर्मचारियों की नजर

महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है. अप्रैल 2026 में यह सूचकांक 0.8 अंक बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया था.

अब जुलाई 2026 से लागू होने वाले DA की दर तय करने के लिए मई और जून 2026 के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार अगली DA बढ़ोतरी का फैसला करेगी.

मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया पूरी

8वें सैलरी आयोग को सुझाव और मांगें भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 थी. इस दौरान कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विभिन्न स्टैकहोल्डर्स ने सैलरी, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर अपने सुझाव भेजे.

कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, हाई फिटमेंट फैक्टर और रिटायरमेंट लाभों में सुधार की मांग की है. इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली या NPS और UPS स्टक्चर की समीक्षा की मांग भी उठाई गई है.

HRA और अन्य भत्तों में सुधार की मांग

कर्मचारी संगठनों ने केवल सैलरी बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि HRA, रिस्क अलाउंस, बोनस, अवकाश सुविधाओं और अन्य सर्विस संबंधी लाभों में भी सुधार की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा भत्तों की समीक्षा जरूरी है.अब आयोग को प्राप्त सभी सुझावों का अध्ययन कर अंतिम सिफारिशों पर विचार करना होगा.

कई राज्यों का दौरा कर रहा है आयोग

8वां सैलरी आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों और संगठनों से बातचीत कर रहा है. आयोग 22-23 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, 6-7 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता का दौरा करेगा.

इससे पहले आयोग दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हितधारकों के साथ बैठकें कर चुका है. उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों के साथ भी अप्रैल 2026 में बातचीत की गई थी.

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अब आगे क्या होगा?

मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आयोग सभी सुझावों और मांगों का एनालिसिस करेगा. इसके बाद सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़ी सिफारिशों का मसौदा तैयार किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब सितंबर में होने वाली DA घोषणा और आयोग की आगामी सिफारिशों पर टिकी हुई है.