8वें वेतन आयोग ने सैलरी, पेंशन और भत्तों के लिए मांगे सुझाव, 30 अप्रैल है डेडलाइन; फर्जी कैलकुलेटर से किया आगाह

केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों और संबंधित संगठनों से सुझाव और ज्ञापन मांगे हैं. इच्छुक स्टेकहोल्डर 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in और MyGov के innovateindia.mygov.in पर ऑनलाइन अपने सुझाव भेज सकते हैं. सरकार ने इस बीच वेतन आयोग के नाम पर फैल रहे फर्जी सैलरी कैलकुलेटर से सावधान रहने की चेतावनी भी दी है.

8th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर काम शुरू करते हुए 8वें वेतन आयोग ने सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव मांगे हैं. सरकार ने बताया है कि कर्मचारी, पेंशनर, संगठन और अन्य लोग 30 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपने सुझाव ऑनलाइन भेज सकते हैं.

ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही भेजने होंगे सुझाव

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग ने सुझाव और ज्ञापन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया है. इच्छुक लोग 8cpc.gov.in और MyGov के innovateindia.mygov.in पोर्टल पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-मेल, कागजी दस्तावेज या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए सभी को केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है.

एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों-पेंशनरों पर पड़ेगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ सकता है. आयोग इन सुझावों के आधार पर वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों में बदलाव से जुड़ी अपनी सिफारिशें तैयार करेगा. इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों और संगठनों से राय लेकर की वेतन तय करने की तैयारी की जा रही है.

सैलरी कैलकुलेटर के नाम पर साइबर ठगी से सावधान

सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को साइबर ठगी से भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के अनुसार, कुछ ठग व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर 8वें वेतन आयोग के नाम से फर्जी सैलरी कैलकुलेटर एप भेज रहे हैं. ऐसी फाइलें डाउनलोड करने पर मोबाइल या कंप्यूटर तक हैकर्स की पहुंच हो सकती है और बैंक खातों से पैसे भी निकाले जा सकते हैं. सरकार ने सलाह दी है कि वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी और सुझाव केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही साझा करें.