69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा! कर्मचारी संघ ने जताया ऐतराज, जानिए क्या है वजह

8th CPC: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की शर्तें यानी Terms of Reference (ToR) जारी की हैं. इस तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजन देसाई कर रही हैं. लेकिन ToR जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इसमें कई अहम बातें पिछले 7वें वेतन आयोग (7th CPC) से अलग हैं. आरोप है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा.

ToR में क्या बदला?

सूचना जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों ने ToR पढ़ा तो पाया कि 8वें वेतन आयोग के ToR में 7वें आयोग से कुछ बदलाव हैं. इससे सरकार की मंशा को लेकर संशय पैदा हुआ है. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने 8वें CPC के ToR की ड्राफ्टिंग पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. इन दस्तावेजों में कमी होने की बात की गई है.

कर्मचारी संघ का मुख्य आरोप

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि ToR में कर्मचारियों की उम्मीदें शामिल नहीं हैं. सबसे बड़ा आरोप है कि 69 लाख पेंशनरों और उनके परिवारों को 8वें CPC के दायरे से बाहर रखा गया है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और पेंशनर भेदभाव का शिकार हो रहे हैं.

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7वें CPC ToR में जो था, 8वें में नहीं है

AIDEF ने 7वें CPC के ToR की कुछ धारणाओं का हवाला दिया जो 8वें ToR से गायब हैं. विशेष रूप से, पेंशन रिविजन और रिटायर कर्मचारियों के लिए नियमों की जांच नहीं की गई है. संघ ने सरकार से मांग की है कि पेंशन पुनरीक्षण को लेकर 7वें CPC के ToR को 8वें में शामिल करने के लिए संशोधन जारी किया जाए. इसमें 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली और हर पांच साल में 5 फीसदी पेंशन वृद्धि जैसे सुझाव शामिल हैं.

वेतन संरचना के ToR में भी अंतर

8वें CPC के ToR में कहा गया है कि वेतन संरचना को इस तरह बनाया जाए कि सरकारी सेवा में दक्षता, जिम्मेदारी बढ़े. जबकि 7वें CPC के ToR में वेतन संरचना के साथ प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विस्तार की बात भी शामिल थी, जो अब नहीं दिखती.

कर्मचारी संघ की मुख्य मांग

AIDEF की मांग है कि सरकार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) से संबंधित ToR को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) में शामिल करें और ToR में संशोधन जारी किया जाए, ताकि उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधित करने का प्रावधान शामिल हो सके, जो 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि यानी 01.01.2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं.