8th Pay Commission: जुलाई 2027 या जनवरी 2028 कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, जानें मंजूरी के बाद कितना लगेगा वक्‍त

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. अब लोगों को सैलरी बढ़ने का इंतजार है. तो आखिर कब तक दाखिल होगी रिपोर्ट, कब लागू होंगी सिफारिंशें और रिपोर्ट सौंपने के कितने दिन बाद सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा. इन सबकी डेडलाइन के बारे में यहां चेक करें डिटेल.

8वें वेतन आयोग में कब बढ़ेगी सैलरी Image Credit: money9 live

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. जिससे वेतन और पेंशन बढ़ाए जाने का रास्‍ता साफ हो गया है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद आखिर उनकी सैलरी और पेंशन कब तक बढ़ेगी.

आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई वेतन संरचना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सर्विस कंडीशंस तय करने का काम सौंपा गया है. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रसाद देसाई करेंगे. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक सौंपनी होंगी.

कब लागू होंगी नई सिफारिशें?

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार आम तौर पर आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद तीन से छह महीने में मंजूरी देती है. इस लिहाज से देखें तो जुलाई 2027 संभावित तारीख हो सकती है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती हैं. हालांकि, पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रक्रिया लंबी चलने के आसार हैं, जिससे ये समय जनवरी 2028 तक खिंच सकता है, लिहाजा कर्मचारियों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है.

कब लागू हुआ था 6वां वेतन आयोग?

6वें वेतन आयोगी की घोषणा जुलाई 2006 में हुई थी और ToR अक्टूबर 2006 में मंजूर किया गया था. जबकि रिपोर्ट मार्च 2008 में सौंपी गई थी और करीब 8 महीने बाद, अगस्त 2008 में कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कुल मिलाकर 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 22 महीने लगे थे. बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2006 से लागू की गई थी.

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7वें वेतन आयोग का क्‍या है ट्रैक रिकॉर्ड?

7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और ToR को फरवरी 2014 में मंजूरी मिली. रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसे मंजूर किया. यानी ToR से मंजूरी तक 28 महीने का सफर तय हुआ, हालांकि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई.

इसी पैटर्न को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगर जुलाई 2027 में लागू होती हैं, तो यह सबसे जल्दी टाइमलाइन होगी. जबकि, प्रक्रिया में देरी होने पर कर्मचारियों को जनवरी 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.