1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट-2025, फिर आपके पेंडिंग ITR का क्या होगा; जान लीजिए

जैसे-जैसे भारत 1 अप्रैल 2026 से अपने 65 साल पुराने टैक्स कोड को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्स देने वालों के लिए एक राहत भरी सफाई जारी की है. आपके अटके हुए टैक्स रिफंड सुरक्षित हैं. टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के लागू होने से कुछ दिन पहले ही कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) का एक सेट जारी किया. इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 से नए इनकम-टैक्स एक्ट-2025 में बदलाव से किसी भी फाइनेंशियल क्लेम का नुकसान नहीं होगा.

अधिकार और फायदे

डिपार्टमेंट द्वारा जारी 99-पेज के एक डिटेल्ड FAQ डॉक्यूमेंट के अनुसार, पुराने कानून के तहत स्थापित सभी ‘अधिकार और फायदे’ नए इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे.

इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत किए गए उन रिफंड क्लेम का क्या होगा, जो इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के शुरू होने के समय पेंडिंग हैं?

बनी रहेंगी अधिकार, फायदे, दायित्व या देनदारियां

CBDT ने 23 मार्च को जारी FAQs में कहा, ‘पुराने एक्ट के तहत अधिकार, फायदे, दायित्व या देनदारियां बनी रहेंगी. इसलिए, अगर कोई टैक्सपेयर नए एक्ट के शुरू होने से पहले के किसी भी टैक्स साल के लिए पुराने एक्ट के तहत रिफंड क्लेम करने का हकदार था, तो नए एक्ट के लागू होने के बाद भी वह उस रिफंड का हकदार बना रहेगा.’

इनकम टैक्स रिफंड क्या है?

इनकम टैक्स रिफंड का मतलब है, वह रकम जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तब वापस की जाती है, जब टैक्सपेयर ने असल में जितना टैक्स देना था, उससे अधिक टैक्स चुका दिया हो.

रिफंड खाते में जमा होने में कितना समय लगता है?

टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड की प्रोसेसिंग आमतौर पर तभी शुरू होती है, जब टैक्सपेयर अपना रिटर्न ई-वेरिफाई कर लेता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, आमतौर पर टैक्सपेयर के खाते में रिफंड जमा होने में 4-5 हफ्ते का समय लगता है.

नया आयकर अधिनियम, 2025, जो छह दशक पुराने कानून की जगह लेगा, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा.

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