दोहरी पेंशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई, CM धामी ने दिए जांच के आदेश, कैग की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा

उत्तराखंड में दोहरी पेंशन लेने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कैग की रिपोर्ट में 1377 लोगों के सरकारी पेंशन के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने का खुलासा हुआ है. सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पेंशन बंद करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है.

दोहरी पेंशन के मामला में CM धामी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. Image Credit: Getty image

Double Pension Case: उत्तराखंड में सरकारी पेंशन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. राज्य के कुछ रिटायर्ड कर्मचारी सरकारी पेंशन के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पेंशन भी ले रहे थे. इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने ऐसे सभी मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की बात कही है. सरकार का कहना है कि योजनाओं का फायदा केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जो लोग नियम के खिलाफ दोहरी पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन तुरंत बंद की जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाए. सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है.

दोहरी पेंशन पर रोक

सरकार के मुताबिक राज्य के पेंशनर यदि पहले से सरकारी पेंशन ले रहे हैं तो वे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते. यह नियमों के खिलाफ है. ऐसे मामलों की पहचान कर लाभ बंद किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का दुरुपयोग न हो.

कैग रिपोर्ट में खुलासा

हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. रिपोर्ट के अनुसार 1377 लोग ऐसे पाए गए जो दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे थे. इस खुलासे के बाद सरकार ने जांच तेज कर दी है. रिपोर्ट में पेंशन व्यवस्था में गड़बड़ी की ओर इशारा किया गया है.

जांच और जवाबदेही तय होगी

मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी. यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. सरकार भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था मजबूत करेगी.

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पात्र लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

राज्य सरकार का कहना है कि जन कल्याण योजनाएं जरूरतमंद लोगों के लिए हैं. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को मिले. अधिकारियों को सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर जोर दे रही है.