13 साल के इंतजार के बाद मिली खुशखबरी, जेपी ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट अब YEIDA करेगा पूरा
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने जेपी समूह की अधूरी 12 परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है. ये प्रोजेक्ट हजारों घर खरीदारों के वर्षों से अटके सपनों से जुड़े हैं. यीडा अब अपनी फंडिंग से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगा और एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदारों को अपडेट देगा. इससे 8,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी.

Yamuna Expressway Real Estate: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने घर खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. यीडा ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी समूह) की अधूरी परियोजनाओं में फंसे हजारों घर खरीदारों के लिए एक उम्मीद जगाई है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने घोषणा की है कि वह जेपी समूह द्वारा छोड़ी गई 12 अधूरी परियोजनाओं को अपने फंड से पूरा करेगा. इसके साथ ही प्रभावित खरीदारों को रियल-टाइम अपडेट देने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
जेपी समूह की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को 2008 में यीडा ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए 1,000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी. इसी के तहत बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बना, जहां 2023 में मोटोजीपी रेस भी हुई, लेकिन कई आवासीय परियोजनाएं अधूरी रह गईं. फरवरी 2020 में यीडा ने जेपी समूह का आवंटन रद्द कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
10 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने यीडा के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि प्राधिकरण इन परियोजनाओं को पूरा करे. साथ ही, कोर्ट ने फरवरी 2020 से मार्च 2024 तक की अवधि को ‘शून्य अवधि’ घोषित किया, यानी इस दौरान घर खरीदारों को ब्याज नहीं देना होगा.
यीडा की क्या है योजना
2 मई को प्रभावित खरीदारों के साथ बैठक में यीडा के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि, कंसल्टिंग फर्म करी एंड ब्राउन को 15 दिनों में प्रोजेक्ट की स्थिति की रिपोर्ट देनी है. इसके बाद नए डेवलपर का चयन कर निर्माण पूरा किया जाएगा. साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां खरीदार अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और रिफंड या घर लेने का विकल्प चुन सकेंगे.
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8,000 लोगों को हुई परेशानी
HT की रिपोर्ट के अनुसार, जेपी स्पोर्ट्स सिटी वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव शमेंद्र सिंह ने 2 मई को सीईओ से मुलाकात की और कहा कि हमने 2011 में इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था, ताकि हमें 2014 में कब्जा मिल जाए. लेकिन तब से हम न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 2020 में यीडा ने प्रोजेक्ट की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया.
जेपी इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ले गया, जिसने यीडा को प्रोजेक्ट बनाने का आदेश दिया था. अब हमें उम्मीद है कि यीडा ने जो वादा किया है, उसके अनुसार हमें कब्जा मिल जाएगा और वह फंड लगाने के लिए तैयार है. जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की गलती के कारण 8,000 घर खरीदार संकट में हैं.
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