GST में हुई कटौती से उछल पड़े सीमेंट स्टॉक्स, अंबुजा से लेकर ACC तक में तेजी, क्या मुनाफे में होगा सुधार?
Cement Stock Today: सरकार के इस फैसले के बाद गुरुवार 4 सितंबर को अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी लिमिटेड और अन्य सीमेंट शेयरों में 4 फीसदी तक की तेजी आई. मजबूत मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि की उम्मीदों से उत्साहित सीमेंट शेयरों ने व्यापक बाजार की तेजी में शमिल नजर आए.

Cement Stock Today: जीएसटी काउंसिल ने बीते दिन सीमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया. सरकार के इस फैसले के बाद गुरुवार 4 सितंबर को अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी लिमिटेड और अन्य सीमेंट शेयरों में 4 फीसदी तक की तेजी आई. मजबूत मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि की उम्मीदों से उत्साहित सीमेंट शेयरों ने व्यापक बाजार की तेजी में शमिल नजर आए. सीमेंट पर जीएसटी में की गई कटौती से इंफ्रास्ट्र्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की गतिविधि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसी के चलते प्रमुख सीमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई.
इन सीमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी
अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 3.8 फीसदी बढ़कर 595.65 रुपये पर पहुंच गए, जबकि एसीसी लिमिटेड के शेयर 2.4 फीसदी बढ़कर 1,886.85 रुपये पर पहुंच गए. इस बीच, अल्ट्राटेक सीमेंट 3 फीसदी बढ़कर 13,097.80 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंचा और श्री सीमेंट 2.75 फीसदी बढ़कर 30,750 रुपये के हाई पर पहुंच गया.
इनपुट लागत में आएगी कमी
जीएसटी में कटौती से रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्रों में इनपुट लागत में भी कमी आएगी. दर में कटौती 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी और पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट सहित सीमेंट की सभी प्रमुख श्रेणियों पर लागू होगी, चाहे वे रंगीन हों या क्लिंकर के रूप में. ये उत्पाद, जिन पर पहले 28 फीसदी के हाई स्लैब के तहत टैक्स लगता था, अब 18 फीसदी के ब्रैकेट में आ जाएंगे.
मुनाफे में हो सकता है सुधार
जानकारों का मानना है कि जीएसटी की दर में हुई इस कटौती के बाद सीमेंट कंपनियों के मुनाफे में भी सुधार होने की उम्मीद है. सीमेंट सेक्टर लंबे समय से जीएसटी दर में कटौती की पैरवी कर रहा था. एनर्जी और कच्चे माल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक होने के नाते, यह उद्योग उच्च कर बोझ से काफी प्रभावित हुआ है, जिससे कीमतें ऊंची रहीं और मार्जिन कम हुआ. इसलिए, 18 फीसदी की दर को मार्जिन बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है.
जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव
यह घोषणा जीएसटी ढांचे में व्यापक बदलाव के बीच हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने 12 फीसदी और 28 फीसदी के स्लैब को समाप्त कर दिया और अधिकांश वस्तुओं के लिए केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है.
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